नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक असन्तुष्टि र सांगठनिक किचलोलाई तत्काल नसुल्झाए देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक दल ठूलो दुर्घटनातर्फ धकेलिने चेतावनी देउवा समूहले दिएको छ।
पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र असमझदारी अन्त्य गर्न जोड दिँदै सो समूहले राष्ट्रिय भेलाका लागि तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो।
राष्ट्रिय भेलाको बन्द सत्रमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा १५औँ महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा पार्टी इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको उल्लेख गरेका हुन्।
विगतका आन्तरिक संकटलाई सधैँ संवाद र समझदारीबाटै किनारा लगाउने परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै निधिले यसपटक भने संकट थप चर्किएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा इतिहासको समीक्षा गर्दै लेखिएको छ ‘२०१७ सालपछिको सशस्त्र संघर्ष, २०३६ को जनमतसङ्ग्रह, २०४२ को सत्याग्रह, संसदीय राजनीति, संसद् विघटन, र सत्ता गठबन्धनका अनेकौँ उतारचढावमा पनि कांग्रेसले अन्ततः पार्टी एकताकै बाटो चुनेको थियो। बिपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मको नेतृत्वले पार्टीलाई आन्तरिक मन्थनबाटै एकजुट राख्न सफल भएको इतिहास हाम्रासामु छ।’
गएको पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अगुवाइमा भएको पार्टीको ‘विशेष महाधिवेशन’लाई प्रतिवेदनले गैरवैधानिक र अनधिकृतको संज्ञा दिएको छ।
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिसहितको वैधानिक कार्यसमिति भंग गरी महामन्त्रीहरूले आफूलाई नेतृत्वमा घोषणा गरेको कदमले पार्टीमा गम्भीर फुटको जग बसालेको निधिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यदि यो मतभेदलाई तत्कालै मेट्न सकिएन, समझदारी कायम गर्न सकिएन र विधानअनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ,’ निधिले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
मुलुक आफैं जटिल राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुजरिरहेका बेला कांग्रेसजस्तो प्रमुख जिम्मेवार दलभित्रै विग्रह पैदा हुनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिले समेत चिन्ताजनक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
कांग्रेसको सैद्धान्तिक जग राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई दोहोर्याउँदै प्रतिवेदनले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता अहिले अझ बढेको तर्क गरेको छ।
१५औँ महाधिवेशनलाई वैचारिक पुनर्जागरणको थलो बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको दाबी पनि गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने र सुशासन कायम गर्ने मागसहित सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनक्रममा भएका तोडफोड, हिंसा र गोलीकाण्डबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने माग निधिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
‘आन्दोलन समापनको आधिकारिक घोषणा भइसकेपछि पनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवालगायत शीर्ष नेताहरूमाथि भएका लक्षित आक्रमण र विध्वंसका घटना सामान्य होइनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘मानव अधिकार आयोग र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन आए पनि यी घटनापछाडिको मुख्य रहस्य अझै पर्दाभित्रै छ, जसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।’
-1786698455.jpeg)
