पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। इजलासमा श्रेष्ठ पनि उपस्थित हुनेछन्।
साउन २९ गते न्यायाधीश ढकालको इजलासले पत्रकार श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ सिपियू, दुई वटा ल्यापटप पनि ल्याउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
‘भदौ १ गतेका दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी निज बन्दीका विरूद्ध पेस भएको जाहेरी दरखास्तसहितको अनुसन्धानको फाइल र निजको घर तथा कार्यालयबाट बरामद भएको सिपियू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत लिई उपस्थित हुनुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउन आदेश समेत दिएको थियो।
‘यसमा के-कसो भएको हो? निवेदकको माग बोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित भदौ १ गते १० बजेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सशरीर बन्दीसहित लिखित जबाफ पेस गर्नू, ’आदेशमा भनिएको छ।
श्रेष्ठको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र रमेश बडालले बहस गरेका थिए।
श्रेष्ठलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश भएको हो।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्न तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको छ।
श्रेष्ठमाथि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा एक महिलाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले गत बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो।
बुधबार राति नै प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठको घरमा खानतलासी गरेको थियो भने बिहीबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा खानतलासी गरेको थियो।
