गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच आज भेटवार्ता भएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाका अनुसार उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भेटवार्ता भएको हो।
उक्त भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ९ वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सन्दर्भका विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा पनि समन्वय गर्ने बताएका थिए।
यस्ता छन् ध्यानाकर्षणका विषय-
१. नवलपरासी (ब.सु.पू) जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किमि सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा।
२. गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू (लोकाहाखोला र पुडीटार) का लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा।
३. मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा।
४. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (ACAP) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (MCAP) अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा। यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धमा।
५. गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन २०८२ कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धमा। (औद्योगिक व्यवसाय निवमावलीको उद्योग स्थापना सम्बन्धि अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्कको दर निर्धारण)
६. प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८३, कार्यान्वयनमा सहजिकरण सम्बन्धमा । लागु औषध (नियन्त्रण) ऐनको स्पष्टताको विषय)
७. गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा।
८. गण्डकी प्रदेशसँग भारत तर्फ जोडिएको (त्रिवेणीनाका) तथा चीनतर्फ (मुस्ताङको कोरोलानाका, गोरखाको रुईलानाका) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा।
९.आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजनाहरू र सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका ४ वटा अधुरा आयोजना, फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा बितरण लगायतका विषयमा।
