सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिँदै समाचार लेखेकै आधारमा थुनामा राख्न नमिल्ने बताएको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सोमबार पत्रकार श्रेष्ठलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
उक्त परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले संविधानले दिएको सञ्चारको हकलाई उदृत गर्दै समाचार लेखेको भरमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
‘संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विध्यमानता देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत चरित्रको रूपमा परिभाषित गरेको र त्यसअनुसार संविधानले सञ्चारको हक प्रदान गरेको सर्वोच्चले बताएको छ।
योसँगै सर्वोच्चले प्रकाशन तथा प्रसारसम्बन्धी संवैधानिक हक रहे पनि निरपेक्ष र सीमाविहिन नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
‘... तथापि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी उल्लिखित हक निरपेक्ष र सीमाविहिन देखिँदैन। गाली बेइज्जती अदालतको अवहेलना वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकुलको कार्य लगायतको संविधानले तोकेको विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानून बनाई उक्त हकमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिर जमानीमा राख्न आदेश दिए पनि उनको पक्राउलाई गैरकानुनी भने भन्न नमिल्ने बताएको छ।
उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।
महिलाले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन गरेको भनेर पत्रकार श्रेष्ठविरूद्ध दिएको जाहेरीको सन्दर्भमा समाचार प्रकाशनको सीमा के कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्क्यौल गर्ने पनि सर्वोच्चले बताएको छ।
अर्को जनाआस्थाले प्रकाशन गरेको तस्बिर जाहेरवाला आफैंले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
‘तस्बिर जाहेरवाला आफैंले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रबिष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जबाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले किशोर श्रेष्ठलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न र उनको कार्यालय र घरबाट नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चार सामग्री (कम्प्यूटर, ल्यापटप) लगायत फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
-1778668160.jpg)
