मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न 'मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३' जारी गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र एक पटकमा बढीमा चार दिनको मात्रै भ्रमण भत्ता पाइनेछ भने महिनाभरि जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि बढीमा १२ दिनको मात्रै भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारी बजेटको दुरूपयोग रोक्दै खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन खर्चसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको बताएका छन्।
सुशासन कायम गर्न र फजुल खर्च घटाउन मुख्यतया ७ व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
१. सरकारी सामान लैजान रोक
मन्त्री तथा पदाधिकारीले कार्यकाल सकिएपछि आफूले प्रयोग गरेका सरकारी सामान आफै लैजाने प्रथा रोकिएको छ।
अब सरकारी सामान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा बुझेको भरपाई लिनुपर्नेछ। कार्यकाल सकिएपछि वा सरूवा भएपछि सामान स्टोरमा बुझाएर जानुपर्नेछ।
यसअघि मन्त्री तथा पदाधिकारीले क्वाटरमा भएका सामग्रीहरू पदबाट राजीनामा दिएपछि घर लैजाने परिपाटी रहेकोमा अब त्यो रोकिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
२. भ्रमण भत्तामा सीमा
प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एक पटकमा बढीमा चार दिनको मात्रै भ्रमण भत्ता पाइनेछ। महिनामा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि कुल १२ दिनभन्दा बढीको भ्रमण भत्ता दिइने छैन।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा मात्रै भ्रमण अवधिको भत्ता पाउनेछन्।
३. सरकारी सवारी साधनमा कडाइ
कानुनले तोकेका सचिव र सो सरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी साधनको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि तोकिएको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन राख्न पाइने छैन। तोकिएको संख्याभन्दा बढी रहेका सवारी साधनको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संकलन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
४. कन्टिन्जेन्सी र होटल खर्चमा नियन्त्रण
आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ।
सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी तथा नियमित बैठक होटलमा आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अब यस्ता कार्यक्रम सरकारी कार्यालयको सभाहल वा कार्यकक्षमै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुने कार्यक्रममा खाना तथा खाजाको खर्चमा पनि समान मापदण्ड लागू गरिएको छ।
५. जथाभाबी पेश्की रोक
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च देखाउन जथाभाबी पेश्की दिने प्रथा रोकिएको छ।
कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयमा पेश्की फर्छ्योट नगरे जरिवानासहित रकम असुल गरिनेछ।
६. स्रोत सुनिश्चितताबिनाका बहुवर्षीय आयोजनामा रोक
स्रोत सुनिश्चित नगरी बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाइएको छ।
अब प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्रै बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ।
७. सरकारी स्रोतको प्रयोगमा जिम्मेवारी
सरकारी सवारी, जिन्सी सामान, भ्रमण, कार्यक्रम तथा आयोजनामा हुने खर्चलाई मापदण्डभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक स्रोतको दोहोरो प्रयोग र दुरूपयोग रोक्न खर्च व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले असारे विकास, गैरजिम्मेवार पेश्की र सरकारी बजेटको अनुचित प्रयोग नियन्त्रण नगरेसम्म वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकिने बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी खर्च घटाउनुका साथै प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
