प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनेलाई जेल सजायको सट्टा जरिवाना मात्र गर्ने कानुनी प्रस्तावले राहदानी विधेयकको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना विगतका गल्ती छोप्न यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।
राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूसमेत राहदानी दुरूपयोग र झूटो विवरण पेस गरेको विवादमा तानिएर अदालतसम्म पुगेको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै उनले राहदानीको संवेदनशीलता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरे।
सांसद राईको यो भनाइ सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेतर्फ लक्षित थियो।
झूटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग दाबीसहित परेको रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको राहदानी संशोधन विधेयक अनुसार अब सर्वोच्चले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउने आदेश नै दिए पनि उनले जेल बस्नुपर्ने छैन। त्यस्तो अवस्थामा उनले जरिवाना मात्र तिरे पुग्नेछ।
तर लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने भनी यसअघि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सर्वोच्चले सदर गरेको खण्डमा यो विधेयक उनका हकमा लागू हुने छैन।
राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झूटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था छ। कसैले त्यस्तो गरे दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
नयाँ संशोधन विधेयकमा भने यो कसुरमा जेल सजायको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन विधेयकको दफा २१ (च) मा झूटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्न नहुने उल्लेख छ। तर झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तो जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै गराउन सक्ने छन्।
यसका साथै, नयाँ विधेयकले झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउने व्यक्तिविरूद्ध सरकारले अनुसन्धान र अभियोजन नगर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
'राहदानीको विषय महत्त्वपूर्ण र कति जटिल हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सन सक्दैनौं। राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू उपर पनि राहदानीको विषयमा सवाल उठेकै हो,' रास्वपा सभापति लामिछानेतर्फ संकेत गर्दै सांसद राईले भने, 'राहदानी दुरूपयोग भन्दै विषय अदालतसम्म पुगेको स्मरण म यहाँ गर्न चाहन्छु। झूटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।'
उनले अगाडि भने, 'प्रस्तुत विधेयकमा झूटो विवरण दिएर राहदानी बनाउनेलाई जेल सजायको सट्टा जरिवाना मात्र गर्ने प्रस्ताव भएको देखिन्छ। यस्ता केही विषय छन् जसले विधेयकको नियतमा शंका उब्जाएको छ। सत्ता र प्रचण्ड शक्तिको आडमा कतै आफ्ना विगतलाई छोप्ने कानुन ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाउने ठाउँ सरकारले प्रदान गरेको छ।'
सांसद राईले राहदानी यात्रा गर्ने कागजात मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिकको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको दस्तावेज भएको पनि उल्लेख गरे।
राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया नागरिकमैत्री, झन्झटमुक्त, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराध रोक्न कडा कानुन आवश्यक रहेको बताए।
विशेषगरी नागरिकका जैविक विवरण (बायोमेट्रिक डेटा) को सुरक्षा, व्यवस्थापन र जबाफदेहिताबारे विधेयक मौन रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
निजी संस्थाले गलत रूपमा विवरण संकलन गरे, डेटा चुहावट भए वा विदेशी अधिकारक्षेत्रमा डेटा ट्रान्सफर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा तोकिनुपर्ने उनको माग छ।
'नागरिकको संवेदनशील जैविक डेटा व्यवस्थापन गर्ने मूल मापदण्ड संसदले निर्धारण गर्ने कि यसको ठूलो हिस्सा कार्यपालिकाको तजविजमा छाड्ने?' उनले प्रश्न गरे।
सरकारले छिटो राहदानी उपलब्ध गराउने बहानामा नागरिकको जैविक पहिचानको सुरक्षा जोखिममा पार्न नहुने भन्दै उनले सम्पूर्ण जबाफदेहिताको शृंखलालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए।
