सम्पत्ति छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्णयविरूद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले आनाकानी गरेको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरूद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्न संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको रिट गतसाता प्रधान न्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रशासनलाई टिप्पणी आदेश उठाउन लगाएर उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाएको कार्य बदर गर्न माग गरिएको अर्को रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न वा दरपीठ गर्न आनाकानी गरेको हो।
आफूले दिएको उक्त रिट दर्ता नगरेपछि आफूले प्रधान न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै हुलाकमार्फत पत्र पठाएको अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बताए।
टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाउन नमिल्ने भनेर आफूले भदौ १ गते पेश गरेको रिट प्रशासनले दर्ता नगरेको जबाफ पनि नदिएको उनको भनाइ छ।
‘त्यसदिन बिहानै मैले रिट पेस गरेँ तर दिनभरिमा दर्ता गरिएन। भदौ २ गते हिजो म दिनभर रिट दर्ताका लागि विभिन्न ठाउँमा गएँ। दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। त्यो गर्न अनुरोध गर्दा पनि गरिएको छैन। अध्ययनमा छ बाहेक अरू कुनै जबाफ दिइएको छैन,’ उनले भने।
दर्ता र दरपीठमध्ये कुनै नगरेपछि आफूले हुलाकमार्फत पत्रका साथ रिट निवेदन पनि पठाएको उनले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पेस भएको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए।
‘संवैधानिक इजलासमा मुद्दालाई पठाएको मिलेन भनेर ल्याउनुभएको छ। त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय नै हो कि होइन। नियम अनुसार नै भएको विषयलाई दर्ता गर्न वा दरपीठ गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने विषयमा छलफलमै छौं,’ उनले भने।
हुलाकबाट पठाइएको भन्ने निवेदन भने प्राप्त भइनसकेको उनले बताए।
यसअघि प्रवक्ता कोइरालाले छानविन सम्पत्तिविरूद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको निर्णय संविधान सम्मत नै भएको बताएका थिए।
संविधानको धारा १३७ उपधारा (३) मा सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने उल्लेख छ।
यही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको प्रवक्ता कोइरालाले बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार २६ गते कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य नपार्नू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
त्यस आदेशविरूद्ध सम्पत्ति आयोगले सूचना जारी गर्दै विवरण माग गरेको थियो। उक्त सूचनाविरूद्ध परेको रिटमा पनि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
दुबै इजलासले यस मुद्दामा कानुनी प्रश्नहरू रहेको बताउँदै पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
तर यसरी पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्चको प्रशासनलाई टिप्पणी उठाउन लगाएर यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
यसरी विचाराधीन मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले भने आश्चर्यजनक रहेको बताएको थियो।
‘खुला इजलास समक्ष विचाराधीन मुद्दा पेशीका दिन बहस छलफलद्वारा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउने परम्परा र अभ्यास रही आएकोमा टिप्पणी आदेशको माध्यमबाट राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नु आश्चर्यजनक रहेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
त्यस्तै, परम्परा विपरित संवैधानिक इजलासमा पठाउने र इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दा तोक्ने न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता प्रतिकूल भएको एशोसिएशनले बताएको थियो।
‘न्यायपालिका संविधानबादको रक्षक हो। यो नियन्त्रित र निर्देशित हुन सक्दैन। संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधिन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएकाले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एशोसिएशन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष ध्यानकर्षण गराउँदछ,’ बारले भनेको थियो।
-1778668160.jpg)
