गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफ्ना मतदातालाई 'भोट फिर्ता लैजानुस्' भन्ने अभिव्यक्तिप्रति छोटो स्पष्टीकरण दिएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूले गृहमन्त्री गुरूङलाई गोरखामा उनले बोलेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
जबाफमा मन्त्री गुरूङले मजाक गरेको बताएका हुन्।
'आफ्नो भोटरसँग जोक गर्न हुँदैन त?,' उनले भने।
पत्रकारहरूले जोक पो हो त्यसो भए? भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
'हामीले त्यहाँ भित्र भित्र गरेको सल्लाह जोक होइन त?,' जबाफमा मन्त्री गुरूङले भने।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका मन्त्री गुरूङले साउन ३१ गते गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका-९ नामजुङमा स्थानीयहरूबीचको छलफलका क्रममा 'भोट फिर्ता लैजानुस्' भनेका थिए।
त्यतिबेला ल्याब सञ्चालनका लागि पहल गर्ने र आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम पार्ने भनेर चुनावताका सुधनले गरेको प्रतिबद्धताबारे सहभागीहरूले प्रश्न गरेका थिए।
सुधनले प्रतिबद्धता गरे पनि बजेटमा सो कार्यक्रम नदेखिएको भनेर स्थानीयले उनलाई प्रश्न गरेका थिए।
एक जना स्थानीयले चुनावका बेला सुधनले बोलेको प्रसंग उठाउँदै सोधेका थिए, ‘चुनावमा आउँदा यहाँ ल्याबका लागि बोलेर जानुभएको याद छ हजुरलाई? त्यसको लागि बजेट खोइ? हजुरले त्यसबेला यहीँबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो। तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, आउने बजेटमा ल्याबका लागि बजेट गरिदिन्छु भनेर बोलेर जानुभएको हो, अहिले बजेटमा कहीँ पनि देखिँदैन।’
यसपछि गृहमन्त्री सुधनले यति सानो सानो बजेट र कार्यक्रम बजेट किताबमा राख्ने हो भने महाभारतको जत्रो हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश छ कि छैन भनेर मन्त्रालयसँग सूची मागेको उनले बताएका थिए।
‘तपाईंलाई काम भए पुग्ने होइन र? चार महिनामा म कायापलट गर्न चाहिँ सक्दिनँ। भोट लिएर जानुस् फिर्ता,’ गृहमन्त्रीले भनेका थिए।
यसपछि छलफलमा सहभागीहरू पनि हाँसेका थिए।
प्रश्नकर्ताले ‘अब जिताएर पठाइहालियो, कहाँबाट भोट फिर्ता ल्याउने? पहिल्यै भन्नुपर्थ्यो नि हजुरले’ भनेका थिए।
गृहमन्त्रीले भने आफू प्रष्ट मानिस भएकोले पहिल्यै यो कुरा भनिसकेको बताए।
‘मलाई ५ वर्ष हेर्नुस्, काम गर्न दिनुस्, चित्त बुझेन भने अर्को पटक मलाई नजिताउनुस्, ४ महिनामा बल्ल बजेट चलाउन पाएको १५/२० दिन भयो अनि अहिल्यै चाहियो भनेर पाइन्छ,’ गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।
गृहमन्त्री गुरूङले ल्याबका लागि सामान मात्रै किनेर नहुने र यसका लागि कर्मचारी दरबन्दीलगायत चाहिने पनि बताए।
दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विधि र प्रक्रिया पुर्याउन पनि समय लाग्ने उनले बताएका थिए।
