राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले समाज कल्याण परिषद् सबैभन्दा बद्नाम संस्था भएको आरोप लगाएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले प्राप्त गर्ने रकम, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र त्यसबाट लक्षित समुदायले पाएको लाभको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘समाज कल्याण परिषद् यी सबै एनजिओ, आइएनजिओको हेडमास्टर हो। त्यहाँभित्र टक्रक्क छलफल हुन्छ। आँखा मिलाउने, भाका मिलाउने, कागज मिलाउने, हँ? मुख मीठो बनाएर कुरा गर्ने। राउटेको शिक्षाको नाममा कति पैसा लगानी भएको थियो दैलेखमा? गुराँस गाउँपालिकामा? कति जना राउटेका बालबालिका टाई लगाएर स्कुल जान्छन्? नाङ्गै भुतुङ्गै बस्या छन् त्यहाँ। लाखे जात्राको भकुण्डो जस्तो भएर हिँडेका छन् त्यहाँ बजारमा। सबैलाई रक्सी खुवाएर ठीक पारेर राखेका छन्। कति जना राउटेहरूको घर बन्यो त्यहाँ? त्यो राउटेहरूको छानबिन हुनुपर्छ। समाज कल्याण परिषद सबैभन्दा बदनाम संस्था हो। त्यो संस्थाको बारेमा छलफल हुनुपर्छ, सभापतिज्यू।’
उनले विशेषगरी दलित, गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका नाममा आउने वैदेशिक सहयोग वास्तविक लक्षित समुदायसम्म नपुग्ने गरेको बताए। कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम र प्रशासनिक खर्चका नाममा रकम खर्च हुने तर त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम भने नदेखिएको उनको आरोप छ।
‘तत्काल अहिले नै दलितका नाममा, गरिबका नाममा ती सुकुम्बासीमा बसेका, दैलेखमा बसेका, लोहोरेमा बसेका, गडाचौतारामा बसेका, झुुप्रा खोलामा बसेका बादीहरूको नाममा, दलितको नाममा, डुम, चमार, मुसहरहरूको नाममा तराईमा कति पैसा आएको छ तिनीहरूको जीविकोपार्जनमा ? यसको प्रक्रिया के हो ? यहाँ कर्मचारी साथीहरूले पैसा यसरी आउँछ, यसरी जान्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरा मिलाउने, कागज मिलाउनेमा तपाईंहरू लोक सेवा नै पास गरेर आएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मेरो त्यसमा केही प्रश्न छैन । प्रक्रियामा प्रश्न छैन, परिणाम के हो ? परिणाम चाहियो यहाँ।’
उनले एनजिओका कार्यक्रममार्फत जातीय तथा साम्प्रदायिक तनाव बढाउने गतिविधि भएको पनि आरोप लगाए।
राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक विभाजन बढाउने गतिविधिलाई वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आडमा सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले दलित तथा गरिब समुदायका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले देखाउने ढिलाइप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
पूर्वाधार निर्माणमा तत्काल टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने तर लक्षित समुदायको जीविकोपार्जन तथा क्षमता विकासका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्न अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उनको आरोप छ।
उनले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋणको प्रभावकारी लेखापरीक्षण र उपयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
वैदेशिक स्रोतबाट सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने सहायता रकमको समेत लेखापरीक्षण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद सुनारले वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधारको उपयोगिता र आर्थिक प्रतिफलबारे पनि प्रश्न उठाए।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत परियोजनाको सञ्चालन अवस्था मूल्यांकन गर्दै ऋणको भार मात्र थपिने गरी परियोजना अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
