राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवर्द्धनका गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोप लगाएकी छन्।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन्।
उनले धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवर्द्धनमा प्रयोग हुने वैदेशिक सहायतालाई रोक्नुपर्ने बताइन्।
विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामार्फत नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण र नास्तिकता फैलाउने गतिविधिमा प्रयोग भएको आफूहरूले देखेको उनको दाबी छ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा धार्मिक संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा धर्मान्तरणका गतिविधिका लागि परिचालन गर्ने गरेको र केही अवस्थामा विदेशी नागरिकसमेत गाउँ-गाउँमा परिचालित भएको उनको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिले सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा, धेरै वर्षदेखि हामीले हेर्दै आएका छौँ कि नेपालमा आउने आइएनजिओ र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूका बजेट विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा जाने गरेका छन्। म यहाँ कुनै एउटा धर्मको मात्र कुरा गरिरहेको छैन; विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा त्यस्ता बजेट आउने र धर्मान्तरण तथा नास्तिकता फैलाउने जस्ता गतिविधि हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले पनि समाजमा हेर्ने हो भने विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमै धर्मान्तरण गराउन गाउँ–गाउँमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिन्छ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरू नै गाउँ–गाउँमा परिचालित भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले यस्ता गतिविधि नियमनको दायरामा आउनुपर्छ। यो एउटा ठूलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ। यस्ता गतिविधिले देशमा एक किसिमको धार्मिक द्वन्द्वसमेत उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले धर्मसँग सम्बन्धित यस्ता गतिविधिका लागि आइएनजिओ तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको बजेट प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। यस विषयमा समितिले पनि गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ।’
उनले सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा सरकारी खातामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट गर्दै विकासका नाममा आउने सबै स्रोतलाई भने राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वजनिक सूचना, परिणाम मापन र उपयुक्त लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन्।
नेपालमा सञ्चालन हुने सबै विकास सहायता परियोजनाको अनिवार्य अभिलेख राख्ने, सहायता सम्झौता, कुल रकम, वार्षिक खर्च, प्रशासनिक तथा परामर्श खर्च, खरिद प्रक्रिया, लाभान्वित समूह र परियोजनाको परिणाम सरकारको सूचना प्रणालीमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, फाउन्डेसन तथा प्राविधिक सहायता प्रदायकको विवरण समेटिने एकीकृत डिजिटल सहायता अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिन्। –न्युज एजेन्सी नेपाल
