बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन समर्थन दिने र सरकारमा सहभागी हुने विषयले राप्रपाभित्र मतभेद उत्पन्न गरेको छ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत बागमती संसदीय दल नेता उद्धव थापाले नेकपा एमालेका सांसद किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन रहेको पत्र दिएपछि राप्रपाभित्र मतभेद उत्पन्न भएको थियो। राप्रपाले संसदीय दल नेता थापामाथि स्पष्टीकरण सोध्दै जबाफ प्राप्त नभएको भनेर बिहीबार कार्यसम्पादन समितिबाट पार्टी साधारण सदस्यसमेतबाट निकालिसकेको छ।
बागमती संसदीय दल नेता उद्धव थापामाथि कारबाही निर्णय गर्ने बेला भने कार्यसम्पादन समिति बैठकमा विवाद भएको देखिन्छ।
पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले अहिले नै संसदीय दल नेता थापमाथि कारबाही गर्नुभन्दा अध्ययन समिति बनाएर त्यसको निष्कर्ष पर्खनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर बैठकले संसदीय दल नेता थापामाथि कारबाहीको निर्णय गर्यो भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूमाथि पनि कारबाहीको चेतावनी दिए।
बागमतीमा राप्रपाका १२ जना सांसद छन्। यहाँ एमाले र नेकपालाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुर्याउन २ सांसद आवश्यक थियो।
बिहीबार नै बागमतीमा एमालेका किरण थापा मगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भई शपथ लिइसकेका छन्। राप्रपाका ३ जना सांसद पनि मन्त्री भइसकेका छन्।
बागमती राप्रपा सरकारमा गएपछि यो विषयले राप्रपाभित्र तरंग ल्याएको छ।
केन्द्रीय नेताहरू पनि कोही सरकारमा सहभागी भए पनि हुने र कोही हुन नहुने गरी बाँडिएका छन्। पूर्वअध्यक्ष कमल थापा पक्ष सरकारमा गए पनि हुनेमा उभिएको देखिन्छ तर अध्यक्ष लिङ्देन पक्ष भने प्रदेश सरकार गठनको खेलमा नलाग्नेमा थिए।
पूर्वअध्यक्ष थापाले बागमती संसदीय दल नेता उद्धव थापालाई विधि, विधान र पद्धतीविपरीत कारबाही गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले कार्यसम्पादन समिति बैठक सकेपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको निर्णय राख्दै त्यसमा आफूहरूको फरक मत रहेको उल्लेख गरेका थिए।
‘विधि, पद्धती र विधानविपरीत पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी नियोजित रूपमा गरिएको यस निर्णयमा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापालगायत कार्यसम्पादन समितिका अर्जुन राईलगायत सदस्यहरूले निम्न बमोजिम फरक मत राखेका छौँ-
पार्टीको विधान, नीति तथा स्थापित प्रक्रियाविपरीत राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कारबाही गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ। पार्टी अत्यन्तै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा आपसी एकता र सद्भाव कायम राख्नु अपरिहार्य छ। अतः पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपूर्व निम्न विषयहरूमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ:
वर्तमान परिस्थितिमा पार्टी विभिन्न तहका सरकारमा सहभागी हुनु कति उपयुक्त हो? यसअघि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागिता, साथै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा रहिरहने विषय कति सान्दर्भिक छ? भदौ २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरूले दिएको राजीनामाको औचित्य के हो? यी सम्पूर्ण विषयहरूमाथि वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी हतारमा अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रियाप्रति हाम्रो फरक मत (असहमति) दर्ज गर्दछौँ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भनेका थिए।
तर यसबारे प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि चुनौती दिएका छन्। पूर्वअध्यक्ष थापाले लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट नलेखेको उनले बताए।
‘राप्रपाको हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा कोही कसैले कुनै पनि विषयमा लिखित रुपमा “नोट अफ डिसेन्ट” लेख्नुभएको छैन। पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले मात्र मौखिक रुपमा निर्णयमा मेरो “नोट अफ डिसेन्ट” रहन्छ भन्नुभएको हो र उहाँको सम्मानका लागि प्रेस विज्ञप्तिमा ‘बैठकको निर्णयमा पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको फरक मत रहेको’ कुरा उल्लेख गरिएको हो जुन बाध्यकारी थिएन। बैठकको मर्यादा जोगाउनु बैठकका सदस्यहरूको मर्यादा हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
