राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनकपुरमा अतिक्रमणमा परेको पोखरीको जग्गा र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदा धनी र गरिब नहेर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
शनिबारदेखि जनकपुरमा सार्वजनिक जमिन र पोखरी आसपासको अतिक्रमण हटाउन डोजर चलिरहेको छ। सरकारले हालसम्म सात वटा पोखरी आसपासका ६५ वटा घरहरू हटाएको छ।
'एक किसिमको आशंका जनकपुरमा के छ भने – कहीँ गरिबहरूको बस्ती मात्र हटाउने र ठूलाबडालाई नछुने हो कि!,' झाले भने, 'गुठी संस्थानले १५ दिनभित्र ठूलाबडाको होटल, पोखरी मिचेर बनाइएको होटलको पार्किङ, पोखरी मिचेर बनाइएको अस्पताल र भाडामा लगाइएको संरचना पनि धेरै चाँडै नोटिस दिएर खाली गरिने जनाएको छ।'
झाका अनुसार जनकपुर उपमहानगर मुलुकमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जमिन भएको पालिका हो। २०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदनले जनकपुर क्षेत्रमा मात्र लगभग ९ सय ५० बिगाहा जमिन अपचलन गरिएको र दुरूपयोग गरेको रिपोर्ट दिएको थियो।
'त्यही रिपोर्टका आधारमा अहिले हटाउने काम भइरहेको छ। संघीय सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको पनि विशेष ध्यान राखेर काम भइराखेको छ। त्यसप्रति हामी कृतज्ञ छौँ,' झाले भने, 'फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ- लक्ष्य र प्रहार र केवल गरिबहरू मात्र नहोस्। सबैमाथि समान व्यवहार गरियोस्। जनकपुरको ९ सय ५० बिगाहा अतिक्रमण गरिएको जमिनको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक रूपमा फर्काउने अभियान सफल होस्।'
