नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेले पार्टीभित्रको विवाद अदालत पुगेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै लाखौं कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला शक्तिशाली हुने टिप्पणी गरेका छन्।
‘कानूनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर लाखौं कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ,’ प्रवक्ता चालीसेले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
कांग्रेस १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले वारेसमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट आज दर्ता भई भदौ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
यस्तो छ प्रवक्ता चालीसेको भनाइ-
कांग्रेसको नेता को हो? अब अदालतले तोक्नु पर्ने? अधिवेशन रोक्ने निवेदन? ये सुन्दा र देख्दा हरेक कांग्रेसीको मन वेचैन छ। दलको नेताको चयन दलको अधिवेशनले गर्दछ। चाहे विशेष होस् वा नियमित। दलभित्र विश्वास गुमाउने अनि त्यसपछि अदालत? यो शैलीले दललाई न्याय गर्दैन।
कांग्रेसभित्र देखिएको यो असन्तुष्टि नितान्त: व्यक्तिगत छ। पार्टीको राजनीतिक विचार र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित फरक विचार स्वभाविक हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। पार्टीभित्र नेताहरूको निजी राजनीतिक भविष्य र पार्टीको भविष्य फरक विषय हुन्। पार्टीका शुभचिन्तकहरूले व्यक्ति होइन पार्टीलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। पार्टीप्रति जनताले राखेको भरोसा र विश्वासलाई नेताले थप मजवुत बनाउने हो। त्यसलाई कमजोर बनाउने, सार्वजनिक विश्वासघात गर्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ।
त्यसैले कानूनी विवादको फैसला अदालतको इजलासले गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर लाखौं कार्यकर्ताको मतको इजलासले गर्ने फैसला अदालतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। नेपाली कांग्रेस विधानले चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टी हो। विधान समय सापेक्ष छैन भने संशोधन गर्ने हो तर भएको विधान, भेलाको नाममा, सहमतिको नाममा तोड्ने, भत्काउने होइन।
केन्द्रीय समिति बिस्तार गर्नुपर्ने हो भने गरौं, विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरौं, संख्याको सीमालाई ख्याल गरौं। क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रश्न छ भने सबै पक्षको सहभागिता र विश्वास हुने समिति बनाऔँ। निर्वाचनप्रति आशंका छ भने सबैलाई विश्वास हुने निर्वाचन समिति र पारदर्शी विधि तय गरौँ। महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन थप उपाय चाहिन्छ—आपसी सहमतिमा विश्वसनीय वातावरण बनाऔं।
यी सबै असन्तुष्टि र विवादको समाधान विधानभित्रै सम्भव छ। तर एउटा विवाद समाधानको नाममा गरिएको गलत अभ्यास अन्तत: नजिर बन्न पुग्दछ र भोलि यहि समस्याको स्रोत बन्न सक्छ। यतिचाहिँ ख्याल गरौं। अग्रज नेताहरूलाई आग्रह छ, हाल देखिएको समस्याको समाधान भनेको महाधिवेशन रोक्नु होइन, महाधिवेशनलाई विश्वसनीय बनाउनु हो।
फरक विचार छ? नेतृत्वप्रति असहमति छ? विकल्प प्रस्तुत गर्नुछ? महाधिवेशनमा जाऔँ। त्यहि आफ्नो विचार राखौँ, बहस गरौँ, कार्यकर्ताको मत मागौँ र लोकतान्त्रिक निर्णय स्वीकार गरौँ।
त्यसैले, सबैले विचार गरौं, विधानले तोकेको समयसीमा मंसिरमा समाप्त हुँदैछ। अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकन कहिले टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले अदालतको निर्णय पर्खेर कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनिश्चित बनाउनु उचित हुँदैन।
किनकि महाधिवेशन एक दिन गर्नैपर्छ। त्यसमा कोही जित्छ, कोही हार्छ। अनि फेरि “प्रतिनिधि गलत भए”, “धाँधली भयो”, “नक्कली प्रतिनिधिबाट मतदान भयो” भन्दै अदालत जाने हो भने यो चक्र कहिलेसम्म? त्यसैले यो समय भनेको, विवादलाई अन्तहीन बनाउने होइन, समाधानको बाटो खोल्ने समय हो।
हामीले नेताहरूलाई नेता मानेकै छौं। सम्मान गरेकै छौं। आवश्यक परे मत पनि दिऔंला तर नेताप्रतिको सम्मान पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा माथि हुन सक्दैन। कांग्रेसलाई अदालतको विवादमा होइन, कार्यकर्ताको विश्वासमा उभ्याऔँ।
