नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर प्रकट भइरहेको जिज्ञासामा धारणा राख्दै ४ कुरा अघि सारेका छन्।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् र त्यसको सुनुवाइ बिहीबार छ।
यसबारे बुधबार बिहान भिडिओ सन्देशबाट उपसभापति शर्माले अन्तरिम आदेश जारी गरेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न आदेश हुनुपर्ने या हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।
यसमा उनले मुख्य ४ कारण दिएका छन्।
पहिलो, उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको निस्सापछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन। फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, ०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो। अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ ।
दोस्रो कारणमा उनले रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुने बताएका छन्।
'केवल मुद्दा पुनरावलोकन मा छ, भन्नु मात्र अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै,' उनले भनेका छन्।
सँगैमा भदौ असोज र कार्तिक महिनामा १२ वटा शनिबार, १३ वटा आइतबार, दशैं, तिहार, छठ लगायतका बिदा गरेर ३५ दिन अदालत नै बन्द रहने उनको भनाइ छ।
'भदौका बितेका १० दिन जोड्दा ४५ दिन सकिन्छ। समयको यो चाप इजलासले दृष्टिगत गर्छ नै,' उनले भनेका छन्।
तेस्रो कारणमा पुन पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक-अधिकार कुन्ठित नहोस् भनेर वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको भन्ने कुरा न्यायमूर्तिहरूले पनि हेर्ने उनको दाबी छ।
'यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ । अत कसैलाई अपुरणिय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था विल्कुलै होइन,' उनले भनेका छन्।
'चौथो यहि मंसिर मसान्तमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदैछ। त्यस उता एकदिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले पनि हामीलाई दिँदैन,' उनले अगाडि भने।
मंसिर उता थप ६ महिना म्याद थप गर्ने तर्कमा उनले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/ नगर्ने टुंगोमा पुग्नुपूर्व देशको संविधान र पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था केलाउने नै उपसभापति शर्माको भनाइ छ।
उपसभापति शर्माले संविधानको धारा २६९(४)(ख) ले `राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन´ भन्ने उल्लेख गरेको बताए।
संविधानको यो प्रावधानलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि थप प्रस्ट पार्ने उनले बताए।
´पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था छ भने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर´ भन्ने छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा यस्तो व्यवस्था छैन।
'निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको २०७५ मा सम्पन्न महासमितिले पारित गरेको विधानको पृष्ठ ९५, परिच्छेद १२ को दफा ४३ मा `पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोलि बढिमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ। अर्थात ५ वर्ष प्लस ६ महिना भनेर हामीले विधानमा लेखेका रहेनछौं, ४ वर्ष प्लसप १ वर्ष भनेर विधानमा लेखेका रहेछौं,' उनले भने।
०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरेको पार्टीको सबै तहको पदावधि ४ वर्ष पूरा भएर थपिएको १ वर्षको समय पनि यो मंसिरमा सकिँदैछ।
`कुनै पनि निर्णयमा पुग्नु पूर्व न्यायमूर्तिहरुले यो विषयलाई सुक्ष्म रुपले केलाउनु हुनेनै छ। पार्टीको आन्तरिक विवादको निरुपण र नेतृत्व चयनको प्रश्न मुलत सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सार्वभौम अधिकारको विषय हो भन्ने वैधानिक तथ्य पनि यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ। असहमत आदरणीय नेताहरू र बाँकी सबै आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह छ- अदालत जान पाउने अधिकारप्रति हामी नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौं तर पार्टीको आन्तरिक प्रश्नको हल पटकपटक अदालतको ढोकामा नखोजौं, इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौं, सबै सँगसँगै अघि बढौं भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौं,´ उपसभापति शर्माले भने।
