गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी चार मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
बुधबार बसेको एमाले गण्डकी संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि मंगलबार बसेको संसदीय दलको बोर्ड बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा नदिएपछि बुधबार संसदीय दलको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गरिएको एमालेका एक सांसदले बताए।
एमालेबाट गण्डकी सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमाल, कृषिमन्त्री भीमबहादुर कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे सहभागी थिए।
सबै प्रदेशमा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति बनेपछि एमालेले गण्डकी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को समर्थन कायमै रहेकाले तत्काल सरकारको बहुमतमा असर नपर्ने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ पदमुक्त भएपछि अहिले ५९ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
गण्डकीमा कुनै पनि दलसँग एकल बहुमत छैन। नेपाली कांग्रेस २७ सिटसहित प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो भने एमालेसँग २२ सिट छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत कायम राख्न राप्रपाका दुई र नेसपाका एक सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यी दुवै दलले हालसम्म पाण्डे नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सभामुखबाहेक ६ सांसद र राप्रपाका दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छैन।
यसले एमाले नेता खगराज अधिकारीका लागि गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो कठिन बनाएको छ। एमाले–नेकपा गठबन्धनसँग मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन र राप्रपाले तत्काल समर्थन नगर्ने अडान लिएको छ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार २०८३ असार मसान्तपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले नेता अधिकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि उक्त सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेन।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच साउन ९ गते प्रदेश सरकारमा सत्ता भागबन्डा गर्ने सहमति बनेपछि गण्डकीमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास भएको थियो। तर सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य भएपछि नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन तत्काल सहज देखिएको छैन।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेसपाका एक मात्र सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।
गण्डकीमा एमालेको सरकारबाट बहिर्गमनसँगै केन्द्रमा बनेको एमाले–नेकपा सहकार्यको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। तर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन राप्रपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ।
