सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनहरूका संरचना हटाउने गरी सरकारले जारी गरेको सूचना तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधन गरी ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यही संशोधन अनुसार सरकारले ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने गरी विभिन्न निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
सर्वोच्चले भने अध्यादेश जारी भए पनि संसदले निष्क्रिय बनाइसकेको भन्दै सरकारको आदेश कार्यान्वयन गर्न तत्कालका लागि रोक लगाएको हो।
अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा प्रत्येक अध्यादेश पेस गरिनेछ र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेस नै नगरेको र ६० दिनमा त्यो निष्क्रिय भएको देखिएको उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो ऐन स्वत: सक्रिय हुने भनेर व्याख्या गरेको थियो। त्यही व्याख्याको रोहमा दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश दिने/नदिने टुंगोमा पुग्न भदौ २२ लाई पेसी तोकेको छ।
‘सो छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा मिति असार १८, २२ र २९ मा प्रकाशित ट्रेड युनियनहरूको सम्पत्तिको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने, भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्ने सम्बन्धी सूचना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंद्वारा मिति असार ३० मा प्रकाशित सूचनासमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
-1778668160.jpg)
