सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित फैसलामा त्रुटि भएको भन्दै संशोधनको माग गरिएकोमा सच्याउन अस्वीकार गरेको छ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख ४ गते भएको फैसलाको एक खण्डमा त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन माग गरिएको रिटलाई बुधबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अस्वीकार गरेको हो।
वैशाख ४ मा भएको आदेशको खण्डमा ‘नेपाली कांग्रेसको अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ भनेर उल्लेख गरेको थियो।
त्यसमा रिट निवेदन दिँदा विपक्षी नबनाएको व्यक्ति अर्थात थापाको नाम नै उल्लेख नगरिएको तर फैसलामा आउँदा उल्लेख भएर आएको बताउँदै सच्याउन माग गर्दै देउवाले निवेदन दिएका हुन्।
तर त्यसमा सर्वोच्चले सच्याउन नमिल्ने गरी आदेश गरेको हो।
‘... रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा उक्त रिट निवेदन, लिखित जबाफ तथा तत्सम्बन्धमा पेस हुन आएका प्रमाणहरूसमेतको समुचित मूल्यांकन गरी समग्रतामा अध्ययन गरी हेरी न्याय निरूपण भई अन्तिम आदेश वा फैसला हुने भएबाट निवेदनपत्र वा फिरादपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नै आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्छ भन्न नमिल्ने,’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीशहरू सुवेदी र निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता मानेको थियो।
तर त्यसविरूद्ध देउवा पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्चले अनुमति प्रदान गरेको थियो।
साथै पूरक निवेदन दिँदै देउवा पक्षले कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन तालिका रोक्न माग गरेको छ। उक्त निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ।
-1778668160.jpg)
