नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सहितले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
योसँगै १५ औं महाधिवेशन गर्न बाटो खुलेको सर्वोच्च प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘अन्तरकालीन आदेश दिन नपर्ने भन्ने आदेश आएसँगै उहाँहरूको काम कारबाही अघि बढाउनमा कुनै रोकतोक भएन। रिट निवेदकहरूले त्यही रोक्नलाई माग गर्नुभएकोले नियमित काम अघि बढाउन सक्ने आदेशमा देखिन्छ।’
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ।
गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो भने देउवा पक्ष उक्त महाधिवेशनमा सहभागी भएको थिएन।
यसअघि वैशाख ४ गते शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
त्यसको पुनरावलोकनको माग गर्दै देउवापक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो।
अनुमति प्रदान गरेसँगै देउवा पक्षले पुरक रिट निवेदनमार्फत उक्त महाधिवेशन रोक्न माग गरे।
वैशाख ४ गते भएको फैसलामा कुनै पनि आदेश निर्देशन नगरी निवेदन नै खारेज गरेको हुँदा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरेको हो।
‘पुनरवलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिएता पनि वैशाख ४ को आदेशले फुला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेकोसमेत स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
