रसुवाको भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट प्रभावितहरूको राहत र उद्धारका लागि कर्मचारीहरूले तलब काटेर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्।
बाढीपछिको राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा योगदान पुर्याउन संघीय सरकारका कर्मचारीहरूको भदौ महिनाको तलबबाट २ देखि १० दिनसम्मको रकम कट्टा गरी उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका हुन्।
मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकको निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीको ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको ७ दिन र प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ।
यस व्यवस्थाबाट संघीय सरकारका कर्मचारीहरूबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई पनि सोही बमोजिम कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।
बैठकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको पुनःसञ्चालन तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोवासको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य उपस्थित गराई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नियमित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, विपद् प्रतिकार्यमा सबै तहका कर्मचारी क्रियाशील रहनुपर्ने भन्दै सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काज नखटाउने र बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ।
हाललाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गरिने गोष्ठी, सेमिनार र अन्य कार्यक्रम (सञ्चालनमा रहेका सेवाकालीन तालिम बाहेक) पनि स्थगित गरिएको छ।
