राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा ) का संसदीय दल नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्दा आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पढेर सुनाएका थिए।
'अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत हुन नहुने र विदेशी राज्यद्वारा तलब सहितको पदमा नियुक्ति भएको भए उक्त पद छाडेको १० वर्ष हुनुपर्ने' मापदण्ड मिचिएको आरोप शाहीले लगाएका हुन्। सरकारले आफैले बनाएको मापदण्ड आफै मिच्यो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापा अक्सफाम एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन्', शाहीले भने, 'स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक अन्तर्गतको आइएफसीमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ। जर्मनीका लागि प्रस्तावित शारू जोशीले युएन वुमन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकी छन्।'
शाहीले थपे 'ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणाको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा केन्द्रित देखिन्छ। दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठले एसिया इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा विकास संस्थासँग काम गरेका छन्। जापान लगायतमा सबैतिर यस्तै छ। सरकारले आफै मापदण्ड बनाएर आफै लागू गर्न किन सकेको छैन।'
उनले सरकारले आफैले बनाएको मापदण्ड आफै लागू गर्न नसक्नुमा 'विदेशी दबाब वा अर्बौको चलखेल' भएको आशंका व्यक्त गरे।
उनले मापदण्ड विपरीत नियुक्ति सिफारिसको जबाफ संसदमा दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
-1746009348.jpg)
