सर्वोच्च अदालतले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिने राहदानी विभागको निर्णय सदर हुने गरी फैसला गरेको छ।
फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने निर्णयविरूद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइडिमियाको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा छ।
रिट खारेज भएसँगै राहदानी विभागले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने गरी गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कायम भएको छ।
पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेको आइडिमियाले विभागको निर्णयविरूद्ध सुरूमा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी गरेको थियो। समितिले पनि विभागकै निर्णय सदर गरेपछि आइडिमिया त्यसविरूद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
आइडिमियाले सर्वोच्चमा मुख्यतः तीनवटा विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो।
पहिलो, सर्भरसम्बन्धी विवाद।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीहरूले आधारभूत 'ब्लेड सर्भर' उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले 'र्याक सर्भर' प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने आइडिमियाको दाबी थियो।
दोस्रो, प्रिन्टिङ मेसिनको संख्या।
पासपोर्ट छपाइका लागि दुईवटा प्रिन्टिङ मेसिन पर्याप्त नहुने र 'एन प्लस वान' अवधारणा अनुसार तीनवटा मेसिन हुनुपर्ने आइडिमियाको तर्क थियो।
तेस्रो, बिड ओपनिङ मिति।
पहिलो पटक खाम खुलेको मितिलाई 'बिड ओपनिङ डेट' मान्न नहुने र वित्तीय बिड खुल्ने वा दर्ता हुने दिनलाई बिड ओपनिङ मिति मान्नुपर्ने आइडिमियाको दाबी थियो।
यी तीनवटै दाबी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले अस्वीकार गरेको थियो।
समितिले राहदानी विभागले भेरिडोसलाई ठेक्का दिने गरी गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षसहित विभागको निर्णय सदर गरेको थियो।
-1778668160.jpg)
-1746009348.jpg)
