सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पर्नेहरूलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
‘हत्कडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हत्कडी लगाउन सक्नेदेखि बाहेक हत्कडी लगाउनैपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिका हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा सो सम्बन्धमा अन्यथा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउने कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
पक्राउ गरेपछि हत्कडी लगाउने विषय संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र १७ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित भएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ। यी हक कानुन बनाएरबाहेक कुनै पनि अवस्थामा खोस्न नपाइने आदेशमा भनिएको छ।
कानुन भने कस्तो प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउपछि हत्कडी लगाउने वा कस्तो अवस्थामा नलगाउने भन्नेमा स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
कुनै व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी परेको वा अभियोग लागेकै भरमा स्वचालितरूपमा हत्कडी लगाइहाल्नु संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नभएको बताएको छ।
तर अदालतले तीन अवस्थामा भने हत्कडी लगाउन सकिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने, उम्कने जोखिम, पक्राउ परेको व्यक्तिको व्यवहार हिंसात्मक भए नभएको विश्लेषण र पक्राउ परेको व्यक्तिले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतरा हुन्छ।
उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा यी तीन अवस्था वस्तुनिष्ठ तवरले पुष्टि भएमा त्यसको अभिलेख राखेर मात्र हत्कडी लगाउन सक्ने अदालतले भनेको छ।
यीबाहेक अन्य अवस्थामा भने रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म वा कुनै कानुनी तथा मापदण्ड बिना अनिवार्य हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।
-1778668159.jpg)
-1746009348.jpg)
