सरकारले डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात, कुटपिट गर्ने तथा अस्पतालमा तालाबन्दी, तोडफोड गर्नेहरूको सजाय बढाउने कानुन संसदमा दर्ता गराएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक'मा सजाय बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा इन्टर्नसिप गरिरहेका डाक्टर र नर्सलाई पनि समेटेको छ।
प्रचलित ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको व्याख्यामा सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको व्यक्तिलाई मात्र समेटेको थियो। अर्थात्, ऐनले मेडिकल काउन्सिल र नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएकाहरूलाई मात्र स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा पहिचान गरेको थियो। नयाँ परिभाषामा मेडिकल एन्ड एलाइड साइन्स अन्तर्गतका विद्यार्थी र इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा पहिचान दिइएको छ।
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्याख्यासमेत फराकिलो पारेको छ। प्रचलित ऐनमा आर्थिक सुरक्षा मात्र समेटिएकोमा विधेयकले भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षाका साथै स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक र मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत समेटेको छ।
हालको ऐनले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसमा हातपात भन्ने शब्द थपिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहितको आपराधिक बलको प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था समेत थपिएको छ।
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गर्नेहरू जरिवाना तिरेर उम्कने बाटो बन्द गराएको छ।
हालको ऐनले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो।
अब भने पाँच लाख जरिवाना तिर्दैमा आगजनी गर्नेहरू उम्कन नपाउने भएका छन्। उनीहरूलाई जेल र जरिवाना दुवै सजाय गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानिनोक्सानी पुर्याउने, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट, हातापात वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने तथा हतियारसहितको आपराधिक बलको प्रदर्शन गर्नेहरूलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। हालको ऐनमा तीन लाख जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदमध्ये कुनै एक सजाय हुने व्यवस्था थियो। अर्थात्, तीन लाख जरिवाना तिरे डाक्टर कुटपिट गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँथे।
विधेयकले स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्ने र घेराउ गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमले धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गरे एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। हालको ऐनमा यो सजाय पनि बाध्यकारी थिएन। जरिवाना तिरेर यस्ता कार्यमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था थियो।
-1790144485.jpg)
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
