प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु वलीले रूसमा रहेका नेपालीले आफ्नो कमाइ नेपालमा वैधानिक रूपमा पठाउन सक्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै वलीले रूसमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले यी समस्या रूसमा रहेका नेपालीको मात्र नभई नेपालको विप्रेषण, श्रम, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको बताइन्।
उनले रूसबाट नेपालमा वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने प्रभावकारी माध्यम नहुँदा त्यहाँ रहेका नेपाली समस्यामा परेको बताइन्।
रूस–युक्रेन युद्धपछि रूसका प्रमुख बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट प्रभावित भएकाले त्यहाँ वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका नेपालीले आफ्नो कमाइ नेपालस्थित परिवारसम्म औपचारिक माध्यमबाट पठाउन कठिनाइ भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
वलीले रूसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनीका एजेन्ट वा साझेदार संस्था नरहेको बताइन्। यसले नागरिकलाई कानुन पालना गर्न चाहँदा पनि व्यवहारमा वैकल्पिक बाटो नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।
‘रूसमा रहेका नेपालीलाई वैधानिक रूपमा पैसा पठाउने बाटो नदिएर मात्र हुण्डी रोकिँदैन; बरु वैधानिक बाटो बन्द हुँदा अनौपचारिक माध्यमतर्फ धकेलिने जोखिम बढ्छ,’ उनले भनिन्।
रूसमा रहेका नेपालीले भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन गरेको उदाहरण दिँदै उनले वैधानिक बैंकिङ माध्यम नहुँदा उक्त रकम नगद बोकेर नेपाल ल्याउनुपरेको बताइन्।
‘किन रूसदेखि क्यास पैसा नै नेपालमा ल्याएर यहाँ जम्मा गरिएको होला?’ उनले प्रश्न गरिन्।
वलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतसँगको बैंकिङ संयन्त्र, एनपीआई–यूपीआईलगायत उपलब्ध वैधानिक प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्।
आवश्यक परे रूस वा प्रतिबन्धबाट प्रभावित नभएका तेस्रो मुलुकमार्फत इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनीका एजेन्ट नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरिन्।
त्यस्तै, रूस सरकारको छात्रवृत्तिमा छनोट भएका नेपाली विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नदिने समस्या समाधान गर्न पनि उनले माग गरिन्।
शैक्षिक सत्र २०२६/२७ का लागि रूस सरकारले नेपाली विद्यार्थीका लागि ४० वटा छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराएको र त्यसमा पूर्ण शुल्क छुट, आवास तथा मासिक वृत्तिको व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।
‘सरकारले अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी र रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्। रूस सरकारको छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई सरल र स्वचालित प्रक्रियाबाट एनओसी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो।
रूसबाट चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका नेपाली चिकित्सकको दर्ता तथा इन्टर्नशिपमा देखिएको अवरोध हटाउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। पाठ्यक्रम, अध्ययन अवधि, क्लिनिकल अभ्यास र मूल्यांकन प्रणाली वस्तुगत रूपमा परीक्षण गर्न सकिने भन्दै उनले देशको नामका आधारमा मात्र समस्या सिर्जना हुन नहुने बताइन्।
‘यदि पाठ्यक्रम, अध्ययन अवधि, क्लिनिकल अभ्यास र मूल्यांकन प्रणाली वस्तुगत रूपमा परीक्षण गर्न सकिन्छ भने देशको नामका आधारमा मात्र समस्या समाधान नहुने अवस्था किन भइरहेको छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र रूसका सम्बन्धित निकायबीच औपचारिक समन्वय गरी समकक्षताको स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्ने उनले बताइन्। आवश्यक क्लिनिकल अभ्यास नेपालमै पूरा गर्न सकिने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी विद्यमान निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्न पनि उनले आग्रह गरिन्।
रूसका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको विषयमा पनि वलीले पुनरावलोकनको माग गरिन्। सैन्य भर्ती रोक्न राज्यले लिने कदम आवश्यक भए पनि त्यसको परिणामस्वरूप वैध नागरिक श्रम बजारसमेत बन्द हुँदा समस्या समाधान भए–नभएकोबारे सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘सैन्य भर्ती रोक्न राज्यले लिने कडा कदमप्रति प्रश्न होइन; प्रश्न के हो भने त्यसैको परिणामस्वरूप वैध नागरिक श्रम बजारसमेत बन्द हुँदा के समस्या समाधान भएको छ भन्ने हो?’ उनले भनिन्।
उनले सैन्य तथा सुरक्षा प्रकृतिका काममा पूर्ण रोक कायम राख्दै गैरसैन्य, सुरक्षित र नियमनयोग्य क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा श्रम स्वीकृति खोल्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
अन्त्यमा वलीले रूसमा रहेका नेपालीले राज्यसँग विशेष सुविधा नभई कानुन पालना गरेर काम गर्न, पढ्न र आफ्नो कमाइ परिवारसम्म वैधानिक रूपमा पठाउन सक्ने वातावरण मागिरहेको बताइन्।
‘उहाँहरूको मूल माग कानुन पालना गरेर काम गर्न, पढ्न र आफ्नो कमाइ परिवारसम्म वैधानिक रूपमा पठाउन सक्ने वातावरण हो,’ उनले भनिन्।
रूसमा रहेका नेपालीका समस्यालाई प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र नहेरी नागरिक संरक्षण र राष्ट्रिय नीतिको विषयका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एकीकृत रूपमा संलग्न गराएर स्पष्ट समयसीमासहित समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरिन्।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
