सरकारले विपद्सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ।
यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको छ।
गम्भीर प्रकृतिको विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण, बेपत्ता हुनेको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहत र बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा मृत्युको न्यायिक घोषणा लगायतका व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार पारिएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले हाल सो विधेयकका सम्बन्धमा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणको राय माग गरेको छ।
सूचना प्रकाशन भएको सात दिनभित्र legalsectionmoha@gmail.com मा इमेल गरी सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
न्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी दफा ३३ पछि दफा ३३ (क) थप गरिएको छ । जसमा गम्भीर प्रकृतिको विपद्बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको छ । सो दफा ३९ को उपदफा (२)को खण्ड (ख)पछि (ख१) थप गरी विपद्बाट बेपत्ता हुनेको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को (१) को उपदफा (१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि खण्ड (४) थप गरिएको छ । जसमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज उद्धार कार्य गरेकोमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि हुने उल्लेख छ । साथै दफा (२) को उपदफा (४) को (क)मा बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने उल्लेख छ ।
साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी दफा १८ को खण्ड (ख) पछि देहायका खण्ड (ख१) र (ख२) थपिएका छन्।
(ख१) खण्ड (ख) बमोजिमको सूचक नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रचलित कानुनबमोजिमको संरक्षक वा माथवरले वा त्यस्तो व्यक्ति नभएमा स्थानीय तहको प्रमुख वा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले र (ख२) बमोजिम विपदबाट मृत्यु वा बेपत्ता भएको विदेशी नागरिकको हकमा नेपालस्थित वा नेपाल हेर्ने गरी तोकिएको सम्बन्धित मुलुकको दूतावास वा नियोगले भन्नुपर्नेछ।
सोही ऐनको दफा २९ पछि थपिएको २९ (क)मा विपदबाट बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। जसमा विपद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अवधि समाप्त भएपछि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ख१) वा (ख२) बमोजिमको व्यक्तिले स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह वा घटना घटेको स्थानीय तहको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा देहायका कागजातसहित मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (नागरिकता बनेको भएमा), सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृतक विदेशी नागरिक भएमा सूचक र मृतकको राहदानी, प्रवेशाज्ञा तथा घटना घटेको स्थानीय तहको सिफारिस, सूचक दूतावास वा नियोग भएको अवस्थामा त्यस्तो दूतावास वा नियोगको सिफारिसपत्र र प्रचलित कानुनबमोजिम मृतक घोषणा सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय आवश्यक पर्नेछ।
साथै विदेशी मुलुकको व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा घटना घटेको स्थानीय तहको सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसमक्ष सूचना दिनुपर्नेछ। साथै यस्तो सूचना प्राप्त भएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछन्।
.JPG)
-1746009348.jpg)
