पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा अहिले नेपाल प्रहरीको टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छन्।
प्रहरीले उज्यालो हुन नपाउँदै राणालाई महाराजगन्जस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेर अहिले कार्यालयमा राखेको हो।
महाशाखा प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले भने राणलाई पक्राउ नभई सुरक्षा दिन ल्याइएको बताए।
राणामाथि भौतिक क्षति हुन सक्ने देखेपछि राति नै ल्याइएको एसएसपी खड्का बताउँछन्।
‘हिजो राति उहाँलाई भौतिक हिसाबले क्षति पुर्याउने खालको गतिविधि हुन सक्छ भन्ने खालको सूचना आयो। त्यसपछि उहाँको सुरक्षाका लागि यहाँ ल्याइएको हो,’ उनले भने।
राणालाई पक्राउ गर्न उनको महाराजगन्जस्थित निवासमा राति १२/१ बजे प्रहरी पुगेको थियो। उनलाई प्रहरी कार्यालय ल्याउँदा ३ बजेको थियो।
राणामाथि कोबाट सुरक्षा चुनौती थियो भन्ने कुरा बाहिर भन्न नसकिने एसएसपी खड्काले बताए।
‘अहिले यो कुरा बाहिर बुझाउन सकिँदैन। जे होस्, तत्काललाई यहाँ ल्याएपछि सुरक्षा हुन्छ भनेर उहाँलाई ल्याइएको हो,’ उनले भने।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणामाथि 'थ्रेट' भएको भए त प्रहरीले उनकै निवासमा सुरक्षा दिन सक्थ्यो किन प्रहरी कार्यालयमै ल्याएको भन्ने प्रश्नमा खड्काले भने- त्यो तर्क गर्न पाइयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको उनको दाबी थियो।
‘तत्काललाई अब हामीले त्यहीँ राख्ने कि यता ल्याउने भन्ने अन्योल भयो। जोखिम लिएनौँ हामीले। त्यही भएर हामीले हाम्रै सुरक्षामा ल्याएको मात्र हो,’ उनले भने।
राणा २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
त्यसको तीन वर्षपछि उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषदमा 'आफ्नो मान्छे' नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।
त्यतिबेला उनका आफ्नै जेठानलाई देउवाले मन्त्री बनाएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राणाको राजीनामा माग्दै उनको इजलास बहिष्कार गर्ने, उनले तोकेका मुद्दा नै नहेर्ने निर्णय गरे।
उनीविरूद्ध न्यायाधीशहरूको आन्दोलन पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खोसेर गोलाप्रथा लागु गरेपछि रोकिएको थियो। गोलाप्रथा लागु गरेपछि उनले मुद्दा हेरेनन्।
२०७८ साल फागुनमा उनीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले उनको बयान लिने तथ्य प्रमाण खोज्ने लगायतका छानविन सम्बन्धी काम गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई महाअभियोग लगाउन पर्याप्त आधार रहेको निष्कर्ष सुनाएको थियो।
संसदले उनको महाअभियोगमाथि निर्णय भने सुनाएन।
२०७९को मंसिरमा उनको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनेर संसदका महासचिवले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रविरूद्ध रिट परेको थियो। उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
