पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पक्राउ गरिएको सूचना पाएपछि बुझ्न पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग टोलीलाई प्रहरीले कार्यालयभित्र प्रवेशसमेत गर्न नदिएर संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको पाइएको छ।
प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालयले राणामाथि 'सुरक्षा थ्रेट' भएको भन्दै आइतबार राति ३ बजे पक्राउ गरेको थियो।
त्यसको सूचना पाएपछि आयोगका आयुक्त मनोज दुवाडी सहितको टोली टेकुस्थित अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो। तर प्रहरीले आयोगको टोलीलाई कार्यालयको गेटभित्रै प्रवेश गर्न दिएन।
आयोगलाई जुनसुकै समय जहाँसुकै बुझ्न जाने संवैधानिक अधिकार भए पनि प्रहरीले त्यसको अवज्ञा गरेको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताए।
'हामीले कानुन बमोजिम, जुनसुकै हिरासतमा जति बेला पनि गएर बुझ्न सक्ने अधिकार संविधान र कानुनले दिएको छ। तर त्यस विपरीत आज हामीलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा छिर्न दिइएन। किन नदिइएको हो पनि भनिएन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
हिरासतमा रहेका व्यक्तिबारे बुझ्न गएको आयोगको टोलीलाई यसरी प्रवेश गर्न नदिएको घटना पहिलोपटक भोगेको उनको भनाइ छ।
सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको मानवअधिकार हनन् गरेको छ कि छैन भनेर आयोगले जहिले पनि जाँच्न पाउने अधिकार राख्छ। उसलाई प्रहरी कार्यालय, हिरासत, कारागार लगायतका ठाउँहरूमा जाने/हेर्ने, आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भए सुझाव र निर्देशन दिने हक संविधानको धारा २४९ ले दिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा ३ ले मानवअधिकार संवर्द्धन गर्ने आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको सिलसिलामा आयोगलाई चार अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ।
तीमध्ये 'ख' र 'ग' ले जुनसुकै ठाउँमा बिनासूचना निर्वाध प्रवेश गर्न सक्ने अधिकार दिएका छन्।
'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरे कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा बिना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिँदा मानवअधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,' उक्त धारामा भनिएको छ।
यो पनि भनिएको छ, 'कुनै व्यक्तिको मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिए बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने।'
त्यस्तै, मानवअधिकार आयोगको दफा ४ ले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। जसको उपधारा १ को (क) मा पनि प्रहरी कार्यालय, कारागार, हिरासत लगायतका ठाउँको निरीक्षण गरी आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने काम आयोगलाई तोकिएको छ।
त्यही उपधाराको (छ) मा मानवअधिकार संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका काम गर्न र गराउन सक्ने भनिएको छ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जीविना नियन्त्रणमा लिनु संविधान र कानुन विपरीत मात्र होइन, मानवअधिकारको समेत उल्लंघन भएको अधिकारवादीहरू बताउँछन्। मानवअधिकार उल्लंघन भए आयोगले निर्वाध निरीक्षण गरी त्यसलाई रोक्न आदेश दिन सक्ने अधिकार राख्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई सुरक्षा दिएको भन्दै सुतिरहेका बेला उठाएर प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको थाहा पाएपछि आयोगले त्यसबारे हेर्न/बुझ्न पाउने संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य भएको वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले बताए।
'राज्यको शक्ति बोकेर बसेको प्रहरीले कानुन बमोजिम काम नगरे व्यक्तिका मौलिक हक लगायतका अधिकार हनन् हुन्छन्। उसले गरेका काम-कारबाहीले मानवअधिकार हनन् भएको छ कि छैन भनेर बुझ्ने र अनुगमन गर्ने काम मानवअधिकार आयोगको हुन्छ,' उनले भने, 'प्रहरीले आयोगलाई रोक्नु, आफ्ना कार्यालयभित्र प्रवेश नदिनु भनेको संविधानको उल्लंघन हो।'
मानवअधिकार आयोगका सचिव खरेलका अनुसार सामान्य अवस्थामा १०–१५ मिनेट पर्खाउनु अस्वाभाविक होइन। तर आधा घन्टासम्म पनि आयोगको टोलीलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिनु र त्यसको कारणसमेत नबताइनु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए।
'हामीले कारण सोध्दा गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले 'माथिको आदेश छ' भन्नेबाहेक केही भनेनन्। त्यहाँ खटिएका असईको नेमप्लेटसमेत थिएन। यसमा पनि हामीले आपत्ति जनाएका छौं,' खरेलले भने।
आयोगको टोलीले घटनाबारे बुझ्न कार्यालयमै रहेका एसएसपी सन्तोष खड्कासँग पनि फोनमा सम्पर्क गरेको थियो। खड्काले आफू अघिल्लो रात नसुतेका कारण भर्खर उठेको बताएका थिए। त्यसपछि भने फोन सम्पर्क हुन नसकेको खरेलले बताए।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि सम्पर्क गर्न खोजिएको तर फोन नउठेको उनले बताए।
'पछि मेसेज पठाउँदा 'हामी फर्किसकेपछि, ए हजुर, त्यस्तो त हुन नपर्ने' भन्ने प्रतिक्रिया आयो,' आयोगका सचिव खरेलले भने, 'तर त्यसपछि पनि फोनमा कुरा हुन सकेन।'
खरेलले आयोगको टोली कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई राणालाई के कारणले पक्राउ गरिएको हो र उनको मानवअधिकारको अवस्था के छ भन्ने बुझ्न गएको स्पष्ट पारे।
'हामीलाई कुनै विषयमा राजनीति गर्नुपर्ने छैन। कानुनबमोजिम हो कि होइन, के अनुसन्धानमा पक्राउ गरेको हो भनेर बुझ्न मात्र गएका थियौं,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'किन त्यस्तो गरियो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। यसबारे पछि बुझ्नुपर्छ। आयोगको विज्ञप्ति पनि आउँछ। आयोगलाई किन भित्र प्रवेश गर्न दिइएन भनेर सम्बन्धित निकायसँग सोध्छौं।'
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
