प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले दुई वटा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ भने एक विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका थिए।
डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन परिषद् स्थापना गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री लम्सालले बताए।
विधेयकले डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसार नाम दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा प्राविधिकहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेकी छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामिलामा विशिष्ट अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।
विश्वविद्यालयले सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नुका साथै सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा सरकारलाई प्रमाणमा आधारित सुझाव उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
यसैगरी, ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि सदनमा पेस भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्।
समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि १६ वटा बैठक गरेको थियो। समितिले विधेयकका साविक ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ भने एक परिच्छेद र चार नयाँ दफा थप गरेको छ।
प्रतिवेदनमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रयोगशालाको परीक्षणमा राजनीतिक वा अन्य कुनै निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका दुई विधेयकमाथि अब दफावार छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा थप छलफल हुनेछ।
