भोटेकोशी–त्रिशूली विपदसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापति पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दल उपनेता गणेश पराजुली बन्ने निश्चित भएको छ।
सभापतिका लागि पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको हो।
उनलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदले समर्थन गरेका छन्। पराजुलीको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य छन्।
समर्थकमा नेकपा एमालेका पुष्पराज कँडेल, नेकपाका रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी छन्।
असोज ५ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले 'हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपदसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति' गठनको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम गठन भएको १५ सदस्यीय समितिको उद्देश्य भोटेकोशी–त्रिशूली विपदको अध्ययनसँगै प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नु हो।
समितिको अवधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ।
समितिले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे अध्ययन गर्नेछ। साथै भोटेकोशी–त्रिशुली विपदको उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव र तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरसमेत समितिले समीक्षा गर्नेछ।
विपदपछि भएको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्था पनि समितिको अध्ययनको विषय हुनेछ। बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गरी तत्काल र मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र बनाउन समितिले सुझाव दिनेछ। पुनर्निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रगतिको अनुगमनसमेत समितिको कार्यादेशमा छ।
त्यस्तै, बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने तथा हिमताल, नदी, वर्षा र पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि–नोक्सानीका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। प्रभावित नागरिकको हानि–नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ।
समितिले हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपायसमेत सुझाउनेछ। विपद व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि विधायिकी पहलसमेत सिफारिस गर्न सक्नेछ।
तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुका साथै विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट र प्रगतिको संसदीय अनुगमन पनि समितिले गर्नेछ। समितिले सम्बन्धित निकायबाट विवरण लिने, विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, प्रभावित नागरिकको सुझाव लिने र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गर्नेछ।
समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार तथा जलवायु न्याय र कूटनीतिक प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत र अनुगमन सूचकसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
१५ सदस्यीय समिति गठन
समितिमा गणेश पराजुलीसहित अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।
पराजुली यसअघि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को मस्यौदा समितिका संयोजक थिए। उक्त नियमावलीका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अन्तरिम रोक लगाएको छ।
