सात वटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढेको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सात वटै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गरेको हो। समिति सभापति ओजस्वी शेरचेनले विधेयकमाथि संसदीय समितिले गरेको संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी हुन्।
सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गराउँदा आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
समितिले विधेयक संशोधनमार्फत सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्यभन्दा विज्ञ सदस्य धेरै राखेको छ।
सरकारले यस्तो प्रयोगशाला विकास समितिको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था गरेको थियो।
संसदीय समितिले सञ्चालक समितिमा विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट मन्त्रालयले दुई महिलासहित चार विज्ञ मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकमध्येबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य थपिदिएको छ। यसरी समितिमा विज्ञहरूको बाहुल्यता बनाइएको हो।
संसदीय समितिले विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको डिएनए डेटा बैंक सम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तृतमा व्याख्या गरेको छ। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको पालामा दर्ता भएको विधेयकमा डिएनए डेटा बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संसदीय समितिले विधेयकमा डिएनए डेटा बैंक सम्बन्धी परिच्छेद नै बनाएको छ। यस्तो डेटा बैंकले बेपत्ता तथा पहिचान नखुलेका व्यक्तिको पहिचानका लागि अधिकारप्राप्त निकायबाट माग भएमा पारिवारिक डिएनए डेटाबेस तयार पार्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तै प्रयोगशालामा प्राप्त हुने डिएनए प्रोफाइल डेटालाई समेत अभिलेख राख्न सक्नेछ।
विधेयकले डिएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्दा पन्जुरी गरिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा डिएनए डेटा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
तर कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणका लागि डिएनए डेटा बैंकमा रहेको कुनै व्यक्तिको डिएनए प्रोफाइलको विवरण विदेशी मुलुकले माग गरेमा त्यस्तो मुलुकलाई पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिने व्यवस्था छ। हाल नेपालले भारत र चीनसँग यस्तो कानुनी सहायता सम्बन्धी साझेदारी गरेको छ।
यद्यपि पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०७० ले विदेशी राज्यले न्यायिक कारबाहीमा पारस्परिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने आश्वासन दिएर नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा कानुनी सहायता गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ। यसरी न्यायिक कार्यका लागि नेपालमा संकलन भएको डिएनए प्रोफाइल अन्य देशहरूले समेत प्राप्त गर्ने अवस्था विधेयकले बनाइदिएको छ।
विधेयकले डिएनए डेटाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
साथै प्रयोगशालाले शुल्क लिएर अन्य किसिमका विधि विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ। तर आर्थिक रूपमा विपन्नलाई भने प्रयोगशालाले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था संसदीय समितिले थपिदिएको छ।
