सरकारले ६ महिनामा गरेको कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा बुँदागत रूपमा सरकारले ६ महिनामा सम्पादन गरेका कामबारे उल्लेख छ।
२०८२ साल चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो छ महिनामा शासकीय सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधार तथा कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो।
अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजनाको खारेजी तथा पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा संरचनाको सर्भेसमेत गरिएको सरकारले जनाएको छ।
शासकीय सुधारतर्फ सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गर्नुका साथै सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता गरिएको जनाएको छ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र सहकारी क्षेत्रको बेथितिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरूङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको विषयलाई सरकारले उपलब्धीको सूचीमा राखेको छ। काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको र महादेवटार सुरूङमार्गको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको उल्लेख छ।
काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५ दशमवल १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुलनिर्माण सम्पन्न भएको सरकारले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका १ सय ३३ सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रबलीकरण पनि सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ।
ऊर्जातर्फ नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा १ सय ६१ मेगावाट क्षमता थपिएको सरकारको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १९६ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। साथै, थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा राजदूत नियुक्तिका लागि पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको सिफारिस गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो। महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा हिमाली क्षेत्रका जोखिमका विषय उठाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ राहदानी र नागरिकता सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ। राहदानी घरमै पुर्याउने सरकारी कुरियर सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ।
जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी अटो–फिलको व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्णस्वचालित बनाइएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
-1775817103.jpg)
