नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी 'वरिष्ठ नेता' बनाएपछि पार्टीभित्र उठेको मुख्य प्रश्न हो — यो पदले उनलाई कस्तो अधिकार दिन्छ?
पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य समेत नरहेकी भण्डारीलाई विधानमा व्यवस्था नै नभएको 'वरिष्ठ नेता' पद दिइएकाले पनि यो प्रश्न उठेको हो।
ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण लगायतका मुद्दा किनारा लगाउन शक्ति सन्तुलनका लागि मात्र भण्डारीलाई पद दिएको भन्दै नेताहरूले पार्टीमा उनको वैधानिक हैसियत के होला भनेर चासो राखेका छन्।
उनी 'वरिष्ठ नेता' भएपछि पार्टीका नियमित बैठकमा सहभागी हुन पाउँछिन् कि पाउँदिनन्? सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म उनको भूमिका के हुन्छ? अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उनले कुनै जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छिन्? पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा उनको मतको हैसियत के हुन्छ?
अहिलेसम्म एमालेले यी प्रश्नको उत्तर दिन स्पष्ट कार्यविभाजन सार्वजनिक नगरेको हामीले कुरा गरेका नेताहरूले बताएका छन्।
असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरको भनिमण्डलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको औपचारिक निर्णयमा उनलाई 'दोस्रो वरीयता' दिइएको उल्लेख छ।
भण्डारी यसअघि एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन्। राष्ट्रपति भएपछि उनले पार्टीको सक्रिय जिम्मेवारी छाडेकी थिइन्। अहिले फेरि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी हुन्।
वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगेका थिए। हलले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो।
उपमहासचिव योगेश भट्टराईले यो निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए।
पद बन्यो, अधिकार कहाँ छ?
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयसँगै उनको आगामी भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र धेरै चासो र जिज्ञासा व्यक्त भइरहेका छन्।
हामीले कुरा गरेका नेताहरूका अनुसार यो निर्णयको सबभन्दा रोचक पक्ष यही हो — पद त सिर्जना भयो, तर यो पदको काम र अधिकार विधानमै स्पष्ट छैन।
एक एमाले नेताका अनुसार, केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठाने यस्तो पद सिर्जना गर्न सक्छ। ओलीले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राख्दा विधानको धारा १०५ मा रहेको बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्थालाई आधार बनाएका थिए।
विधान कार्यान्वयनमा कुनै बाधा–अड्काउ परे केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई फुकाउन सक्ने र त्यसलाई पछि बस्ने विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था उक्त धारामा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
त्यसैले अहिले भण्डारीको पद राजनीतिक रूपमा स्पष्ट तर संस्थागत रूपमा अस्पष्ट देखिन्छ।
राजनीतिक रूपमा उनी ओलीपछिको दोस्रो वरीयतामा छिन्। तर यो वरीयताले उनलाई कति अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
एक एमाले नेताको बुझाइमा यसको वास्तविक अर्थ भण्डारीले पार्टीका बैठक र निर्णय प्रक्रियामा कसरी प्रस्तुत हुन्छिन् भन्नेबाट खुल्दै जानेछ।
'विधानलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। अहिले अध्यक्षले पनि गरेको त्यही हो। उहाँलाई जुन बेला को ठिक लाग्छ, उसलाई पद दिन सक्नुहुन्छ,' ती नेताले भने, 'उहाँहरूको सहकार्य कहिलेसम्म जान्छ भनेर अहिले भन्न हतार हुन्छ। तर अहिलेका लागि दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता थियो। दुवैले आ–आफ्ना आवश्यकता पूरा गरे।'
अब भण्डारी पार्टीमा कसरी अघि बढ्छिन् भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, 'उहाँले पार्टीका बैठकमा आफ्ना धारणा कसरी राख्नुहुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ। उहाँको अबको महत्त्वाकांक्षा के हो भन्ने पनि बिस्तारै खुल्दै जाला।'
बैठकमा भण्डारीको कुर्सी कति शक्तिशाली?
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयसँगै उनलाई पार्टीको औपचारिक निर्णय प्रक्रियाभित्र ल्याइएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयताको नेताका रूपमा भण्डारी अब पार्टीका बैठक र कार्यक्रमहरूमा सक्रिय हुने छिन्।
'उहाँलाई अध्यक्षपछिको नेताका रूपमा मनोनयन गरिएको छ। अब उहाँ त्यही भूमिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'दोस्रो वरीयताको नेता भएर पार्टीका बैठक तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ।'
एमाले सचिव शेरधन राईको व्याख्या पनि त्यस्तै छ।
उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति र यसअघि दुईपटक पार्टी उपाध्यक्ष भइसकेकी भण्डारीलाई त्यही हैसियत अनुसार भूमिका दिनुपर्ने भएकाले वरिष्ठ नेता बनाइएको हो।
'पार्टी सदस्य भएपछि कुनै कमिटीमा बस्नैपर्ने हुन्छ। पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएपछि कुनै कमिटीमा उहाँ बस्नैपर्थ्यो। राष्ट्रप्रमुख भइसकेको र दुई पटक उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिलाई त्यही अनुसारको भूमिका दिनुपर्यो,' उनले भने, 'दोस्रो वरीयताको नेताको पार्टीमा भूमिका नहुने भन्ने कुरै भएन। पार्टीको सचिवालयदेखि सबै कमिटी बैठकमा उहाँको उपस्थिति रहन्छ। उहाँले त्यसै आधारमा काम गर्नुहुन्छ।'
भण्डारीले दोस्रो वरीयताको नेताका रूपमा पार्टीले लिएका नीति र गर्ने काममा योगदान गर्ने राईले बताए। आगामी विधान महाधिवेशन वा पार्टीको महाधिवेशनले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयलाई विधानमार्फत अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ छ।
यसको अर्थ, एमाले नेतृत्वको व्याख्यामा भण्डारी केवल सम्मानित व्यक्तिका रूपमा पार्टीमा फर्किएकी होइनन्।
उनी पार्टीका नियमित बैठक र गतिविधिमा सहभागी हुने नेताका रूपमा फर्किएकी हुन्।
तर उनी निर्णय गराउने ठाउँमा कति प्रभावशाली हुन्छिन् भन्ने चाहिँ अबका बैठकहरूले देखाउने छन्।
ओलीपछि दोस्रो वरीयता, बादल तेस्रो
भण्डारीलाई दोस्रो वरीयता दिएसँगै यसअघिको पार्टी वरीयता पनि फेरिएको छ।
यसअघि अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' अब तेस्रो वरीयतामा पुगेका छन्।
यसअघि ओली अनुपस्थित हुँदा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बादलले सम्हाल्दै आएका थिए।
अब त्यो जिम्मेवारी कसले सम्हाल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
ओली निकट एक नेताका अनुसार अब आवश्यकता पर्दा यस्तो जिम्मेवारी भण्डारीले सम्हाल्न सक्नेछन्।
यदि त्यसो भयो भने वरिष्ठ नेता पद केवल वरीयताको सम्मानमा सीमित रहने छैन। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पार्टी सञ्चालनसँग जोडिएको प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकारसमेत भण्डारीको हातमा पुग्नेछ।
तर यसबारे एमालेले औपचारिक कार्यविभाजन गरिसकेको छैन।
भण्डारी आएपछि बदलिएको शक्ति समीकरण
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयको अर्थ पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन।
केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी दिशाबारे फरक धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर अध्यक्ष ओलीले 'निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल'को प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नलगेपछि उनीहरूले अपेक्षा अनुसार फरक मत राख्न सकेनन्।
त्यसपछि ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा औपचारिक भूमिकासहित फर्काउनुको राजनीतिक अर्थबारे एमालेभित्रै बहस सुरू भएको छ।
कतिपय नेताको बुझाइमा भण्डारीको आगमनले पोखरेल निकट समूहलाई समेत नयाँ राजनीतिक समीकरण खोज्न बाध्य बनाउन सक्छ।
तर महासचिव शंकर पोखरेल निकट नेताहरू भने यसलाई फरक ढंगले हेर्छन्।
एक नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो एजेन्डा पारित गराउने पर्याप्त संख्या नभएकाले तत्काल फरक मत राख्नु व्यावहारिक थिएन।
'केन्द्रीय कमिटीमा महासचिवले भने अनुसार जानका लागि संख्या थिएन। त्यस्तो भएपछि हामीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मानेर जानुको विकल्प छैन। यसो भन्दैमा हामीले एजेन्डा छाडेका होइनौं,' महासचिव पोखरेल निकट एक नेताले भने, 'अब विद्या भण्डारी आएपछि थप सहज हुन पनि सक्छ। किनकि उहाँले उठाएको र हामीले उठाएको एजेन्डा एउटै हो। अब विस्तारै पुनर्गठनको पक्षमा मत बलियो हुँदै जान्छ।'
भण्डारी स्वयं के गर्दै छिन्?
वरिष्ठ नेता बनेपछि भण्डारीले आफ्नो सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि सुरू गरिसकेकी छन्।
असोज १३ गते रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उनले पार्टी नेतृत्वले कामको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
बुटवल उनको राजनीतिक यात्रासँग पनि जोडिएको ठाउँ हो। २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट उनी पहिलो पटक यहीँबाट पार्टी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन्।
त्यही प्रसंग सम्झँदै उनले नेतृत्वका गल्ती र कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
यसले एउटा संकेत भने गरेको छ — भण्डारी वरिष्ठ नेता बनेर केवल पार्टीको बैठकमा उपस्थित हुने भूमिकामा सीमित रहने छैनन्।
तर उनको राजनीतिक प्राथमिकता के हो र पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा उनले आफूलाई कहाँ उभ्याउँछिन् भन्ने चाहिँ अझै खुल्न बाँकी छ।
विद्या भण्डारी 'कार्ड' कि नयाँ 'शक्ति केन्द्र'?
भण्डारीको आगमनलाई लिएर एमालेभित्र दुईथरी व्याख्या छन्।
एकथरी नेताहरू यसलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने र आगामी निर्वाचनमा संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्छन्।
अर्काथरी नेताहरू भने ओलीले आफ्नो शक्ति सन्तुलन बलियो बनाउन भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याएको तर्क गर्छन्।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टीभित्र आफ्नो पकड कमजोर हुँदै गएको महसुस भएपछि ओलीले 'विद्या भण्डारी कार्ड' प्रयोग गरेका हुन्।
उनका अनुसार आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म ओलीकै नेतृत्व रहे पनि त्यसपछि पार्टी पुनर्गठनको बहस फेरि उठ्नेछ।
'अब निर्वाचन नजिकिँदै छ। त्यसैले पार्टीको विवादमा लागेर हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फेरि पुनर्गठनको आवाज उठ्नेछ,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'हामीले अहिले नै पार्टी पुनर्गठन गरेर निर्वाचनमा जाने भनेको हो। केन्द्रीय कमिटीबाट त्यो कुरा सम्भव भएन। अब निर्वाचनपछि पनि यो आवाज उठ्छ र यसमा विद्या भण्डारीको पनि साथ रहन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'
भण्डारी निकट नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भने उनको आगमनलाई पार्टी सुधारसँग जोड्छन्।
'उहाँ वरिष्ठ नेता भएर फर्किनु सकारात्मक पक्ष हो। यसले पार्टीमा ऊर्जा थपेको छ,' उनले भने, 'अब उहाँ देशव्यापी रूपमा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। पार्टी संगठन बलियो बनाउन उहाँको भूमिका रहन्छ।'
अब असली परीक्षा
भण्डारीलाई एमालेले सम्मान दिएको छ, दोस्रो वरीयता दिएको छ र पार्टीका बैठकमा सहभागी हुने राजनीतिक ठाउँ दिएको छ।
तर वरीयता र अधिकार एउटै कुरा होइन।
अहिले एमालेले उनलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा राखेको छ। पार्टीका नेताहरूले उनलाई सचिवालयदेखि विभिन्न कमिटीका बैठकमा सहभागी हुने र पार्टीका काममा सक्रिय हुने बताएका छन्।
तर वरिष्ठ नेता पदको स्पष्ट संवैधानिक वा विधानगत कार्यक्षेत्र छैन।
त्यसैले भण्डारीको वास्तविक राजनीतिक हैसियत अब कागजमा तोकिएको वरीयताले भन्दा उनले पार्टीका निर्णयमा कति प्रभाव पार्छिन्, बैठकमा उनका धारणा कति निर्णायक हुन्छन् र अध्यक्ष ओलीसँग उनको राजनीतिक सम्बन्ध कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
***
