लामो समयदेखि बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।
सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ। यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ। त्यसपछि भने निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ।
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर विधेयक अघि बढाइएको हो।
विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि तोकिएको छ। मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। सचिव वा सोसरहका अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ।
३० वर्ष वा ५५ वर्षमै अवकाश
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एक ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हो।
त्यस्ता कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको भए अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यसले हालको ५८ वर्षे अवकाश व्यवस्थामा एकपटकका लागि ठूलो परिवर्तन गर्नेछ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने वा त्यसपछि सेवामा कायम रहने कर्मचारीका हकमा भने सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले ३० वर्ष सेवा पूरा गरे पनि उमेर कम रहेका कर्मचारीलाई समेत अवकाशमा पठाउनेछ। सरकारले लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दै नयाँ जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि सारेको हो। तर, यसको प्रभाव कर्मचारीको सेवा अवधि, पेन्सन दायित्व र प्रशासनिक अनुभवमा पर्ने विषयमा संसद्मा छलफल हुने देखिन्छ।
पेन्सनमा यस्तो व्यवस्था
विधेयकमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका निजामती कर्मचारीले आजीवन मासिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ।
पेन्सन गणना गर्दा कुल सेवा अवधि अधिकतम ३० वर्षसम्मलाई आधार मानिनेछ। मासिक निवृत्तिभरण रकम कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकमका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
निवृत्तिभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको सुरू तलबको ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन। अधिकतम रकम भने सुरू तलब स्केलभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ।
बहालवाला कर्मचारीको सुरू तलब स्केल वृद्धि भए समान पदका सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा पनि त्यसको दुई तिहाइ रकम थप हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
करार र ज्यालादारी नियुक्तिमा कडाइ
विधेयकले निजामती कर्मचारीबाट गर्नुपर्ने काममा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ।
ऐनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कुनै व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने छैन।
ऐनविपरीत नियुक्ति गरे त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ। त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यसचिव दुई वर्ष, सचिव तीन वर्ष
विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका उच्च पदमा रहने कर्मचारीको पदावधि तोकिएको छ।
मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने अधिकृत चौधौं तहको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। त्यस्तै सचिव वा सोसरहका अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा पदावधि पूरा हुनु वा ६० वर्ष उमेर पुग्नुमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको सेवा, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, अवकाश तथा प्रशासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थासमेत समेटिएका छन्। संसदमा दर्ता भएपछि यी व्यवस्थामाथि सांसदहरूले दफावार छलफल र संशोधन गर्न सक्नेछन्। प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
