संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याएको छ।
बिहीबार बिहान भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो।
विधेयकले दुई वर्षका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ल्याएको हो।
‘संघीय निजामती सेवा अन्य सरकारी सेवाको राजित्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।
यसको अर्थ, सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने भएका छन्।
त्यस्तै अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि पाउने छैनन्।
सरकारले चाहेको खण्डमा भने निजामती सेवा सुधार गर्नका लागि भने कर्मचारीको अनुभव र विज्ञता उपभोग गर्न बाधा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाबारे अघिल्लो संसदमा पनि लामो समयसम्म छलफल र बहस भएको थियो।
त्यतिबेला विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे विवाद हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय सांसदहरूले छलफल गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा त्रुटि भएपछि तत्कालीन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा नै दिन परेको थियो।
उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएको थियो।
समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो।
तर त्यसमा यसअघिकै व्यवस्था पनि कायम भएकाले कुलिङ पिरियडको दुई वर्षे अवधि निष्प्रभावी भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले त्यसलाई सच्याउँदै दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसपछि विधेयक पासका लागि प्रतिनिधि सभा आएको थियो।
एउटा सिटिङमै पास हुने विधेयक भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछि संसद विघटन भएपछि निष्क्रिय भएको थियो।
नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिनापछि २ वर्षे कुलिङ पिरियडकै व्यवस्थासहित निजामति विधेयक पुनः संसदमा दर्ता भएको हो।
