नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जनतामाथि मनपरी शासन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै आङ्देम्बेले जनताले दिएको जनादेश सरकारलाई मनपरी शासन गर्न नभई जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि भएको बताए।
सरकारले बाढीपहिरो पीडितको उचित रेखदेख गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘तपाईंलाई नेपाली जनताले दिएको जनादेश जनतामाथि मनपरी शासन गर्न होइन, जनताको जीवन बदल्न हो,’ उनले भने, ‘बहुमत सरकारको शक्ति त होला, तर शासकीय कौशल भनेको सरकारको परीक्षा हो, यसलाई हेक्का राख्नुहोस्।’
उनले संसदमा प्राप्त संख्याका आधारमा पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सकिए पनि सरकारको असक्षमताले मुलुकलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेल्न सक्ने बताए। ‘तपाईंसँग संख्या छ, शक्ति छ; तर के त्यो शक्तिलाई परिणाममा बदल्ने शासकीय कौशलता छ?’ आङ्देम्बेले प्रश्न गरे।
उनले यही प्रश्नको उत्तरले सरकारको मात्र नभई वर्तमान पुस्ताको राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने बताए।
आङ्देम्बेले नेपाललाई अर्को राजनीतिक परिवर्तनको नाममा अस्थिरता नभई परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने सक्षम शासन आवश्यक रहेको बताए। उनले लोकप्रियतावादभन्दा संवाद, एकाधिकार र अधिनायकवादभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा होइन, वास्तविक कार्यान्वयन चाहिएको छ। गणितीय संख्या होइन, प्रभावकारी नतिजा चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘शासन मात्र होइन, सामाजिक न्याय, सुशासन र समुन्नति चाहिएको छ।’
उनले निराशामा रहेका जनतालाई सरकार छ भन्ने भरोसा दिलाउने काम सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए। प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि मात्र नभई सरकारले आफैं आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले प्राप्त नतिजा लिएर अर्को अधिवेशनमा संसदमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।
यस्तो छ आङ्देम्बेको भनाइ-
सभामुख महोदय, संसदको बजेट अधिवेशन समाप्त हुने दिन नजिकिँदै छ। सरकारले पनि ६ महिनाको अवधि पुरा गरिसकेको यस सन्दर्भमा आम नागरिकको जीवन, मुलुक र शासन व्यवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने अवस्थाको गम्भीर समीक्षा र त्यसप्रति आफ्ना केही धारणासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उभिएको छु।
हामीले बलियो सरकार खोजेका हौँ, पायौँ; तर बलियो सरकार पनि किन कमजोर शासन गरिरहेछ? यो मेरो मनमा साह्रै धेरै उब्जिरहेको प्रश्न हो। हामीले परिवर्तन खोजेका हौँ, कुनै व्यक्तिको अहंकार खोजेका होइनौँ।
हामीले स्थिरता खोजेका हौँ; तर स्थापित विधि र परम्पराको संस्थागत उल्लंघन र राजकीय व्यवहारमा असन्तुलन होइन। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय—हामीले सुशासनको सरकार खोजेका हौँ, नेतृत्वको काँचो लहड र हुकुमी दम्भ होइन। शासन कुनै सिद्धान्त र विधिबाट निर्देशित देखिएको छैन। नेतृत्वको इच्छाको शासन हाम्रो चाहना पनि होइन।
नेपाली जनताबाट ५ वर्ष अकंटक शासन चलाउन म्यान्डेट प्राप्त सरकार झिना-मसिना मुद्दाहरूमा यसरी दिनदिनै अल्झिँदै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको विकास र अग्रगमनको सपना फगत मृगतृष्णा हुने म देखिरहेको छु।
सरकारसँग रहेको बहुमतको शक्तिलाई आम नेपालीको जीवन उकास्न, मुलुकलाई समृद्धिको पथमा अघि बढाउने दिशातर्फ शासकीय कौशलताको सर्वथा अभाव किन देखिएको छ? यही नै आजको मूल प्रश्न हो।
ठूलो शासकीय परिवर्तनको आशा राखेका नागरिकका लागि यो ६ महिना उत्साहजनक भन्दा पनि 'संक्रमणकालीन अवस्थाकै निरन्तरता' र 'जनजीवन कठिन' नै रहेको तथा शासन अनुभवहीन र 'भूलचुक लिने-दिने' अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको अनुभूत हुन्छ। धरातलीय यथार्थ ज्ञात छ, तर सरकार आफैँले समीक्षा गरिसकेको हुँदा थप केही भनिरहन परेन।
सभामुख महोदय, म ९ बुँदामा केही प्रश्न, सुझाव र अवधारणाहरू राख्न चाहन्छु।
१. स्पष्ट जनादेश छ, तर शासनको कौशलता कहाँ छ?
सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत छ। यो ठूलो राजनीतिक पूँजी हो। तर बहुमत आफैँमा शासन गर्ने क्षमता होइन।
बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनताको विश्वास टिकाउन सक्दैन। त्यसका लागि दृष्टि, संवाद, समन्वय, संस्थागत सम्मान, निर्णय क्षमता र परिणाम चाहिन्छ।
राज्यका तीनवटै तह, संसद्, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा सरकार आफैँलाई एउटा सीमित राजनीतिक घेराभित्र राख्न खोजिरहेको अनुभूति भइरहेको छ।
सरकारले राज्य चलाउने हो, आफ्नो पक्ष या पक्षभित्रको कुनै सानो समूह मात्र चलाउने होइन।
२. संसद् सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतन्त्रको साझेदार संस्था हो
संसद् भनेको सरकारलाई असहज प्रश्न सोध्ने ठाउँ मात्र होइन। संसद् राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकारका निर्णय, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउने, संवाद गर्ने र जवाफदेही हुने संसदीय परम्पराको आफ्नै महत्त्व हुन्छ।
तर, अहिले हामीले यस्तो अभ्यास देखिरहेका छौँ जहाँ संसद् आफ्नो ठाउँमा छ, सरकार आफ्नै ठाउँमा कता छ—जस्तो कि यी दुवै अलग संसार हुन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जानुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उहाँ २२ सेप्टेम्बरमा प्रस्थान गरी २४ सेप्टेम्बरमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र कूटनीतिक जिम्मेवारी हो। यसमा हाम्रो साथ नै छ। विषयवस्तु के-के उठाउनुभयो भन्नेमा पनि हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन। राम्रै र आवश्यक विषयहरू नै उठाएँ भन्ने लागेको भए केही भनिरहन परेन। चर्चा पनि पाउनुभएको छ। केही अहं विषयहरू जुन उठाउन आवश्यक हुन्छन्, ती सायद उहाँको प्राथमिकतामा परेनन् या जानकारी नै भएन, त्यसबारे पनि समीक्षा हुने नै छ।
तर म यसमा यति मात्र भन्छु कि महासभामा जलवायु परिवर्तनका विषय हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन्। तर, सँगसँगै समसामयिक वैश्विक परिवेश र यसउपर नेपालको दृष्टि; प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र डिजिटल खाडल; विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधार गरी जलवायु क्षेत्रमा लगानी गरे ऋण मिनाहा हुने बारे; 'जेन-जी' (Gen-Z) आवाज र सुशासनको वैश्विक मानक निर्माण गरिएको बारे; हिमाली कूटनीति तथा प्रकृति-मैत्री इन्जिनियरिङ र 'भूराजनीतिक चेपुवा'बाट एसियाको 'रणनीतिक र डिजिटल पुल' बन्ने नेपालको सक्षमता लगायतका विषय उठाउन उहाँ चुक्नुभएकै हो। यो अवसर अब १ वर्षका लागि छुटेको छ।
तर, जलवायु परिवर्तन, हानि तथा क्षति एवं वातावरणका छुटेका विषयलाई आसन्न कोप शिखर सम्मेलनमा राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री जानुपर्छ। यस विषयमा निरन्तर र उच्च तहबाट आवाज उठाउनै पर्छ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालको अधिवचन सम्झौता वार्ताका लागि तत्काल विशेष दूत तोक्नु पनि पर्छ। अन्यथा नेपालजस्ता अति कम विकसित र गरिब मुलुकको आवाज विकासशील मुलुकले सुन्ने छैनन्। किनकि उनीहरूको प्राथमिकता यो होइन। तर मेरो प्रश्न त्यो होइन।
संसदलाई जानकारी दिएर महासभामा उपस्थित हुनु भनेको परम्परा मात्रै होइन, आफूले उठाउने विषयवस्तुहरूको संसदीय वैधता पनि हो। यसले प्रधानमन्त्रीलाई नै थप बलियो बनाउँछ। यसरी नै संसदीय जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ। तर, दुर्भाग्य! संसदलाई तपाईंले जानकारी त दिनुभएन नै, संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिएर फर्किएपछि संसदलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि भएन। सबै परम्परा भत्काउँछु भन्दा कुनै दिन तपाईंलाई त्यसकै कुनै वेगले उडाउला, हेक्का राख्नुस्।
प्रक्रिया अरूका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि समान हुनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा नियमको मूल्य त्यसबेला देखिन्छ, जब त्यो आफ्ना लागि पनि लागू हुन्छ।
३. प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद् तपाईंको अनुकूलतामा चल्ने संस्था होइन
आज म एउटा संसदीय संस्कारको प्रश्न फेरि पनि उठाउन चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बोलिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा उपस्थित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि यकिन नहुने अवस्था आउनु कुनै पनि संसदका लागि दुःखद हो।
यता संसद चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ, के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, सदनलाई थाहा हुनुपर्दैन? आफ्नै कार्यकक्षमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो के काम गरिरहनु भएको छ जसका कारण संसद आउन भ्याउनुभएन भन्ने थाहा पाउनु पर्दैन?
मन लाग्दा आउने, बस्ने, नलाग्दा उठेर जाने। के यही हो हामीले विकास गर्न खोजेको संसदीय अभ्यास? र यही हो नयाँ जेनजी पुस्तालाई सिकाउन खोजिएको संसदीय मर्यादाको पाठ? कम्तीमा आफ्नो ‘अस्तित्व र सिर्जना’ प्रति न्यूनतम सम्मान गर्न रोक्ने, नजान्ने, नसक्ने वा आवश्यक नठान्ने दम्भको कुन उचाइमा हुनुहुन्छ, कृपया बताइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।
संसदमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने, कुरा सुन्ने र आवश्यकता अनुसार जवाफ तथा प्रतिक्रिया दिने शासनको वैश्विक अभ्यास हो। यो हाम्रो मात्रै परम्परा होइन। किनकि प्रधानमन्त्री संसदले बनाएको हो। कि यो शासन प्रणालीमा बस्नुभएन, यसको पालना नगर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन।
संसद लोकतन्त्रको अभ्यास र पाठशाला हो। हिजो पनि संसदमाथि प्रहार गर्दै के देखाएर के बेच्ने थलो भनियो। आज पनि संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्योभन्दा फरक देखिएन।
हामीले अब राजनीतिमा आइरहेका युवालाई कस्तो लोकतन्त्र पढाउँदैछौँ? कस्तो चरित्र र शिक्षा दिइरहेछौँ? के संसद् भनेको आफूलाई मन परेको बेला आउने र मन नपरे उठेर जाने ठाउँ कुनै ‘मधुशाला’ जस्तै मात्र हो? होइन। किमार्थ होइन।
संसद् सत्ता पक्षको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो। सरकारको पनि हो, जनताको पनि हो। यहाँ आम जनताका मुद्दाहरूमा संवाद गरिन्छ र त्यसको समाधान खोजिन्छ।
संसदमा मुलुकको विकास र समुन्नतिको खाका कोरिन्छ, सरकारले कोरेको खाकालाई वैधता दिइन्छ। के यो विषय पुष्टि गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको होइन?
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ— संसद्लाई सम्मान गर्नुहोस्। प्रतिपक्षलाई र संसदमा उठ्ने प्रश्नलाई सम्मान गर्नुहोस्। यो सम्मानले तपाईंको पनि सम्मान हुन्छ, मर्यादा र गरिमा बढ्छ।
किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्नको सम्मान गर्ने सरकार कमजोर हुँदैन। बरु प्रश्नबाट भाग्ने शासन कमजोर हुन्छ। यस्तो बलियो सरकारलाई तपाईं किन यसरी कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ?
यस विशेष समयमा सम्मानित सदनमार्फत देशको समसामयिक राजनीतिक प्रवृत्ति र गम्भीर चुनौतीहरूतर्फ सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
संसदभित्र र संसदबाहिर सार्वजनिक भइरहेका अनेक टिप्पणीहरूले हाम्रो संसदीय लोकतन्त्र र यसका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि भइरहेको प्रहारलाई प्रस्ट्याएको छ।
आज नयाँ पुस्ताका नाममा उदाएका केही लोकप्रियतावादी नेतृत्वहरूले उदार लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू—जस्तै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, स्थापित राजनीतिक दलहरू र योग्यतामा आधारित प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनताको इच्छाको विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति देखाएका छन्।
सत्ता प्राप्तिपछि संस्थागत नियन्त्रण र सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै, केन्द्रीकृत र स्वेच्छाचारी कार्यकारी अधिकार अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। प्राकृतिक विपद् र संकटका बेला छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्रहरूको सहायतालाई अनुचित ढंगले अस्वीकार गर्ने, समयमा उद्धार गर्न नसक्दा न्याय माग्न आउने पीडितहरूप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो उल्टै धाकधम्की र घृणित गालीगलौज गर्ने संस्कृतिले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको हिजो एउटा पहिचान थियो— ‘मलाई बोल्न दे सरकार!’ बाट आफ्नो पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्री आज स्वयं बोल्नेहरूको आवाज दबाउन राज्यका सबै संयन्त्रहरूको निसंकोच उपयोग गरिरहनुभएको छ। उच्च नेतृत्वको विचारमा देखिएको यस्तो विचलन किमार्थ शोभनीय हुन्न।
संस्थागत संरचना र संसदीय लोकतन्त्र बलियो नभएका हाम्रोजस्ता मुलुकमा नेतृत्वको गैरजिम्मेवार शैलीले समग्र देशलाई नै भूराजनीतिक र आन्तरिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। यसर्थ, आक्रोश, आवेग र डिजिटल लोकप्रियताको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई बेलैमा आफैँ अंकुश लगाउनुहोस्।
बिना कुनै आधार प्रमाण र कानूनी प्रक्रियाबेगर मध्यरातमा आफ्नै घरमा सुतिरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उठाएर प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजानु कानूनी राज्यको उपहासको उत्कर्ष हो। अझ त्यसपछि अकारण छाडिदिनु त झनै गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो। राज्यले यस्ता हर्कत गर्न मिल्दैन। यसले बताउँछ—सामान्य मानिस यो मुलुकमा कति भय, त्रास र आतंकमा जीवनयापन गर्न बाध्य छ। अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहिसकेको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही तथा राजनीतिक भेटघाटमा अस्वाभाविक चासो वा हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ भने त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा होइन; तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष छानबिनका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा कुनै व्यक्ति वा सरकारभन्दा माथिको संस्थागत विषय हो।
त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकायले दुवै पक्षलाई समान कानूनी मापदण्डमा राखेर छानबिन गर्नुपर्छ। राज्यशक्तिको प्रयोगको आधार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गतिविधिबारे उठेको प्रश्नको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै संसदलाई स्पष्ट जानकारी दिनु सरकारको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता हो।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्ताको यो हदको तुजुक सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ।
तसर्थ संविधानको पालना, विधिको शासन र स्थापित संस्थाहरूप्रतिको निष्ठाको पालनामा चुक्नु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनु हो। सरकारले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक देखेको छु।
४. शासकीय असक्षमताको पहिलो असर अर्थतन्त्रमा पर्छ
देशको अर्थतन्त्र सरकारको भाषणको आश्वासन या कोरा योजनाले होइन, नागरिक कस्तो जीवनयापन गरिरहेछन् भन्ने विषयले स्पष्ट पार्छ। नेपाली युवाले देशमै भविष्य देख्न थाले कि विदेश जाने बाटो खोजे? पछिल्लो ६ महिनामा अध्ययन र कामका लागि विदेश गएका युवाशक्तिको तथ्याङ्क सरकारसँगै छ। स्वदेशी उद्यमीले नयाँ उद्योग खोल्ने सोच बनाए कि पूँजी सुरक्षित गर्न थाले? व्यवसायीले लगानी बढाए कि व्यवसाय घटाउँदै लगे? सेयर बजारमा के-कस्ता आकर्षण छन् र आम मानिसको लगानी कति सुरक्षित छ?
निजी क्षेत्रले सरकारलाई साझेदार ठान्यो कि नियामक मात्र? सामान्य कानुनको प्रयोगमा निजी क्षेत्रप्रति सरकार कुनै अपराधीलाई झैँ व्यवहार किन गरिरहेछ?
सरकारलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ कि यही निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट हाम्रो शासन, प्रशासन चलेको छ। यो मुलुक चलेको छ। हाम्रो सेवा-सुविधा त्यसैमा आश्रित छ। यस क्षेत्रलाई राज्यले व्यवस्थित, उत्प्रेरित र सम्मानित गर्दै जानु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्नेमा हरपल हतोत्साहित गर्ने, भयमा राख्ने काम किन गरिरहेको छ?
यी सामान्यजस्ता लाग्ने प्रश्नहरूले सरकारको वास्तविक आर्थिक नीति, गति र गन्तव्य देखाउँछन्। के यी उज्याला छन् त? मलाई लाग्छ किमार्थ छैनन्।
सरकारले उच्च र अविश्वसनीय आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि विश्व बैंकले अप्रिल २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ र यो पनि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि, पूर्वाधार, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आवश्यक मानेको छ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ। सरकारले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेका क्षेत्रहरूमा हुकुमी डण्डा लगाएर, तर्साएर, थुनेर चलाउन सक्दैन। विश्वासको वातावरण बनाएर चलाउनुपर्छ।
युवालाई अवसर, उद्योगीलाई नीतिमा स्थिरता, व्यवसायीलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रणाली र लगानीकर्तालाई विश्वास चाहिन्छ। यससँगै नोकरशाहीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणको अभिमुखीकरण र निजी क्षेत्रमैत्री कार्यको सोच आवश्यक हुन्छ। तर सरकार यी विषयप्रति सर्वथा अनभिज्ञ देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रसँग सरकारले पक्षपाती दृष्टि राखेको पाइएको छ। यसबाट शासन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ।
विश्वासको वातावरण भएन भने पूँजी रोकिन्छ। पूँजी रोकियो भने रोजगारी रोकिन्छ। रोजगारी रोकियो भने युवामा निराशा बढ्छ। त्यसैले शासकीय क्षमता भनेको केवल प्रशासनिक शब्द मात्र होइन। यो प्रत्येक जनताको आयआर्जनदेखि भान्सासम्म जोडिएको विषय हो।
जब शासन आम जनताको भान्सामा ठोकिन्छ—अकासिएको महँगीप्रति सरकार यति उदासीन र बेखबर किन छ? अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारीका कारण आम जनताको जीवनयापन कति दुरूह भएको छ? नजिकिएको चाडबाड र विपद्ले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू, टुटेको आवागमन सञ्जालप्रति सरकार किन संवेदनशील हुन सकिरहेको छैन?
किनकि सरकार आम नागरिकप्रति संवेदनशील छैन। सामाजिक-आर्थिक संरचनाको पिँधमा रहेका सुदूर गाउँमा बसिरहेका र सहरी गरिब नागरिकहरूको जीवननिर्वाह हरेक दिन दुरूह हुँदै गएको हेर्न सरकारलाई किन मन परिरहेछ? सामान्य अवस्थाका नागरिकको यो अवस्था हुँदा राज्य र विपद् दुवैका कारण विस्थापित जीवन बिताइरहेका नागरिकको अवस्था कल्पना गर्न नसकिने हदको कठिन छ भनेर सरकार किन स्वीकार्न संकोच मानिरहेछ?
५. विपत्तिमा सरकारको क्षमता सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ
विपत्ति आउँदा सरकारको घोषणाभन्दा सरकारको तयारी र प्रतिक्रियाले उसको क्षमता देखाउँछ। बाढी आउँछ। पहिरो जान्छ। सडक बन्द हुन्छ। बस्ती डुब्छ। परिवारले आफ्ना मान्छे खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसबेला पीडितले सरकारको नीति होइन, सरकारको उपस्थिति खोज्छ। हालैको भोटेकोशी बाढीले हामीलाई फेरि एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ। नेपाल बहुविपद्को देश हो।
UNDP ले जुलाई २०२६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित संसद्, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सहभागी गराएर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका अभ्यास र तीन तहबीचको समन्वयबारे राष्ट्रिय छलफल गरी सुझाव समेत दिएको थियो। यसमा सरकारका अधिकारीहरू सहभागी थिए। तर रसुवा विपद् यसको प्रयोगको पहिलो अवसर थियो र प्रारम्भमा संघ यसैमा चुक्यो, जसले क्षति बढ्न पुग्यो।
अब फेरि प्रश्न छ—यस्ता विपत्तिबाट हामीले सिकेको पाठ संस्थागत हुन्छ कि अर्को विपत्ति आएपछि फेरि उही बैठक, उही निर्णय र उही घोषणा दोहोरिन्छ?
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको गति, पूर्वसूचना, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सबैमा जवाफदेही संयन्त्र चाहिन्छ। मुख्य गरी पीडित परिवारको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले कार्यकुशलता देखायो कि देखाएन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अकल्पनीय विपद् आइलाग्यो। त्यसबाट उठ्न सरकारलाई नागरिक र संस्थाहरूले आ-आफ्नो गच्छे अनुसार मन फुकाएर सहयोग गरे। तात्कालिक कार्यहरूका लागि विपद् कोषमा पर्याप्त रकमको जोहो पनि भयो। तर प्रभावित व्यक्ति र परिवार अझै आश्रयस्थलमै छन्। महिना दिन बित्दा नबित्दै प्रभावित वरपरबाट सरकार एकाएक हराएको छ। मानिसहरू थप बिचल्लीमा परिरहेका छन्। यसबाट राज्य प्रभावितप्रति करुणाहीन मात्र होइन, सामान्य कर्तव्यबाट पनि विमुख देखिएको छ। भएको स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने या कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने असंवेदनशील चरित्र लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभा दिँदैन।
फेरि पछिल्लो वर्षाले थप क्षेत्रहरूमा विपद् निम्त्याएको छ। हो, यी सबैको सम्बोधन र समाधानमा राज्यको ठूलो स्रोत र क्षमता आवश्यक छ। हामीसँग यसको कमी छ; तर भएको स्रोत-साधनको समुचित वितरणबाट हरेक नागरिकलाई कठिन घडीमा सरकार आफूसँगै भएको अनुभूति दिन कन्जुस्याइँ किन गरिएको छ?
६. विकास निर्माणमा सरकारको गति कागजमा होइन, फिल्डमा देखिनुपर्छ
नेपालमा योजना छन्। बजेट छन्। प्रतिबद्धता छन्। तर जनताको प्रश्न एउटै छ— काम कहिले हुन्छ? सडक किन समयमा बन्दैन? पुल किन समयमा सम्पन्न हुँदैन? आयोजना किन वर्षौंसम्म अलपत्र हुन्छ? अथवा के ती योजनाहरू आवश्यक छन् या कसैको लहडमा आएका हुन्? जथाभावी पूर्वाधार विनाशको अकल्पनीय कारण पनि बन्न सक्ने देखेपछि तिनको पुनर्विचार कहिले गर्ने?
ठेक्काको म्याद किन बारम्बार थपिन्छ? हामीलाई अब ‘शिलान्यासको सरकार’ होइन, ‘सम्पन्नताको सरकार’ चाहिएको छ। सरकारको मूल्यांकन भाषणको संख्याले होइन, सम्पन्न आयोजनाको संख्याले हुनुपर्छ।
बाढीले बगाएका ठाउँमा तत्कालै अस्थायी पुलहरू निर्माण भए कि भएनन्? कति सडक सञ्चालनमा आए? कति अस्थायी पूर्वाधार निर्माण भए र अब पुनर्निर्माणको चरण कसरी अगाडि बढ्दै छ?
पूर्वाधार विकास र लगानीमा घुमन्ते र धाकधम्की शैली खोजेका छैनौँ। समयमा काम सम्पन्न गर्ने सक्षम र विश्वसनीय निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर बनोस्। रसुवा विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका तयारी कार्यहरू चुँडिएको चंगाझैँ देखिएका छन्। यो सरकारको सक्षमता प्रदर्शन गर्ने सुनौलो अवसर हो भन्ने सरकार आफैँलाई किन थाहा हुन सकिरहेको छैन? जब तयारी नै यसरी कमजोर देखिएको छ भने व्यवस्थित कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्ने आधार के छ?
७. कानून बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिन्छ
संसद्ले कानून बनाउँछ। तर कानून कार्यान्वयन भएन भने त्यो कागजमा सीमित हुन्छ। संविधान छ। कानून छन्। नियमावली छन्। नीति छन्। तर नागरिकले सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्छ भने राज्यको क्षमता कहाँ छ? आज कानून कसरी कार्यान्वयन भएका छन्? सरकार गठन भएपछि कति पेपरलेस र अनलाइन सेवा थपिए? सुशासनको अन्तिम परीक्षा सिंहदरबारमा होइन, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा पाउँदा हुन्छ, कानूनी शासनको अनुभूति गर्दा हुन्छ।
सरकार गठन भएपछि कति प्रतिवेदन सार्वजनिक भए? कति कार्यान्वयनमा गए? मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न सरकारले किन हिम्मत गरिरहेको छैन? भदौ २३ का घटना देख्ने, सुन्ने र चिच्याउने सरकार भदौ २४ का आगजनी, तोडफोड र आततायी घटना किन देख्दैन, सुन्दैन? कारागारबाट भागेका कैदीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई कुन कानूनले छेकेको छ? कि आफ्नै नेता-कार्यकर्ता जेलमा जाने संशयले सरकारलाई बाँधिरहेको छ?
सरकारले कानून निर्माण गर्ने सूची तयार पारेको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, संघीयता, सुशासन र समुन्नतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले वास्तवमा के गरिरहेको छ? शिक्षा, प्रहरी, निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा किन परेका छैनन्?
यहाँहरूले भनेजसरी हामीले न त प्रतिनिधि सभामा कानून निर्माणमा अवरोध गरेका छौँ, न त राष्ट्रिय सभामा नै अवरोध गरेका छौँ। तर कति आवश्यक कानून यहाँहरूले संसदको बिजनेसको रूपमा दिनुभएको छ, आफैँ समीक्षा गर्नुहोला। यद्यपि कानून निर्माणमा प्रतिपक्षको साथ र सहयोग सदैव छ।
८. निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, परिणाममुखी बनाऔँ
सरकार परिवर्तन हुन्छ। मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्। नीति परिवर्तन हुन्छन्। तर राज्यको स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो। निजामती सेवा यसको मेरुदण्ड नै हो।
त्यसैले प्रशासनलाई आदेश पालना गर्ने मात्र होइन, परिणाम दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। बारम्बारको सरुवा, धाकधम्की, अस्पष्ट जिम्मेवारी, निर्णय गर्न डराउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउँछ।
हामीलाई चाहिएको प्रशासन निष्ठावान्, सक्षम, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासन हो।
नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा डिजिटलाइजेसनका लागि विश्व बैंकले २०२६ मा ५० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ। अब प्रविधि मात्र ल्याएर पुग्दैन, प्रशासनिक संस्कृति पनि बदलिनुपर्छ। प्रशासनलाई बदल्ने भनेको मानिस बदल्ने होइन, कार्यशैली बदल्ने हो। प्रशासकले नागरिकप्रति हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहार बदल्ने हो। प्रस्तावित सेवासम्बन्धी कानूनमा यी विषयहरू राखेको देखिएको, सुनिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयन र प्रभावकारी नागरिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम जनशक्ति सार्वजनिक सेवाहरूमा आकर्षित गर्ने र तिनलाई कायमै राख्ने कुनै विधि यसमा राखिएको देखिएन। यसले सार्वजनिक सेवालाई झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ।
९. विदेश नीति नारा होइन, राष्ट्रिय हितको निरन्तरता हो
आज नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेशमा छ। हाम्रा दुई ठूला छिमेकी छन्। विश्व शक्ति सम्बन्ध बदलिँदै छ। जलवायु संकट बढ्दै छ। श्रम आप्रवासन र आर्थिक कूटनीतिको नयाँ आयाम देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा विदेश नीति व्यक्तिको लोकप्रियता वा सरकारको तत्कालीन राजनीतिक सुविधाले होइन, राष्ट्रिय हितको दीर्घकालीन दृष्टि र सर्वकालिक उपयोगी विषयहरूबाट सञ्चालन हुनुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको यस वर्षको मूल विषय नै Restoring Trust, Managing Transformation रहेको र त्यसैमा सहभागी भएर आएपछि त्यसै अनुसारको काम गर्ने उत्प्रेरणा पनि लिएर आउनुभएको होला भन्ने अपेक्षा पनि थियो। तर उहाँ आएकै दिन भएको कुनै शासकीय कार्यले यो सबै असत्य साबित गरिदिएको छ। हाम्रो भ्रम पनि टुटेको छ।
राजनीतिक र कूटनीतिक आयामहरू बदलिएका छन्। आज संसारले विश्वास र संस्थागत क्षमताको कुरा गरिरहेको छ। जब घरभित्र, आफ्नै संस्थाभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएको छैन भने विश्व रंगमञ्चमा नेपालले के देखाउने?
प्रधानमन्त्रीज्यू, बहुमतले मात्रै सबै विषय चल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पुग्दो संख्या छ। तर संख्या शासनको विकल्प होइन। संख्याले कानून पारित गर्न सक्छ, तर जनविश्वास आर्जन र शासकीय कार्यमा वैधता दिन सक्दैन।
संख्याले बजेट पारित गर्न सक्छ, तर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। संख्याले सरकार टिकाउन सक्छ, तर जनताको आशा टिकाउन सक्दैन।
त्यसका लागि शासकीय कौशलता चाहिन्छ। पछिल्लो ६ महिनाको शासकीय कौशल अभ्यासको सूचकमा हामी पुछारतिर कतै अलमलिएको अनुभूत भइरहेछ। यसरी त हामी सार्वजनिक सेवा वितरण, शान्तिसुरक्षा तथा विकास र समुन्नतिको पथमा धेरै पछि छुट्ने देखियो। समय छँदै सुधार गरेर अघि बढौँ, हाम्रो साथ र सहयोग रहनेछ।
अबको बाटो के?
मैले बारम्बार भनेको छु—प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं एक्लैले यो मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न। बितेको ६ महिनाको समयले देखायो, आम जनको अपेक्षा अनुरूप तपाईंसँग कुनै जादुको छडी पनि रहेनछ। आम जनताको भ्रमको पर्दा विस्तारै उघारिँदै छ। यही क्रम रहे यसको पटाक्षेप पनि टाढा नहोला।
कुनै एक व्यक्ति, कुनै एक दल र कुनै एक सरकारसँग नेपालका सबै समस्याको समाधान छैन।
त्यसैले निजी क्षेत्रलाई साथ लिनुपर्छ। युवालाई विश्वास गर्नुपर्छ। विज्ञलाई सुन्नुपर्छ। वैदेशिक साझेदारलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यका सबै संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शासनका प्रत्येक कार्यमा साझेदार बनाउनुपर्छ। र राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको काम सरकारको विरोध गर्नु मात्र होइन, सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन दबाब र सहयोग दुवै गर्नु पनि हो।
पछिल्लो समय म विज्ञहरूका विश्लेषण, जनताका गुनासा, व्यवसायीका चिन्ता, युवाका प्रश्न र आक्रोश सुनिरहेको छु। विपत्तिमा परेका नागरिकका पीडा देखिरहँदा राज्यको पहुँच आम जनताबाट दिनप्रतिदिन टाढा-टाढा हुँदै गएको दुःखद अनुभूति पनि गरिरहेको छु।
त्यसैले हाम्रा जिम्मेवारी दुई वटा छन्:
१. सरकार सही बाटोमा छ भने अझ राम्रो गर्न सुझाव दिने।
२. गलत दिशामा जाँदैछ भने सही दिशामा ल्याउन खबरदारी गर्ने।
यो विरोधका लागि विरोध होइन। यो लोकतन्त्र र आम जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हो।
म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु—
तपाईंलाई नेपाली जनताले दिएको जनादेश जनतामाथि मनपरी शासन गर्न होइन, जनताको जीवन बदल्न हो। बहुमत सरकारको शक्ति त होला, तर शासकीय कौशल भनेको सरकारको परीक्षा हो। यसलाई हेक्का राख्नुहोस्।
संसदमा प्राप्त संख्याले पाँच वर्ष शासन टिकाउन सकिन्छ; तर शासनको असक्षमताले मुलुकलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेलिदिन सक्छ। त्यसैले आजको प्रश्न—तपाईंहरूसँग संख्या छ, शक्ति छ; तर के त्यो शक्तिलाई परिणाममा बदल्ने शासकीय कौशलता छ? यही प्रश्नको उत्तरले यो सरकारको मात्र होइन, यो पुस्ताको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
अन्त्यमा, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु: नेपाललाई अब अर्को राजनीतिक परिवर्तनको नाममा अर्को अस्थिरता होइन, परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने सक्षम शासन चाहिएको छ। लोकप्रियतावाद होइन, संवाद चाहिएको छ। एकाधिकार र अधिनायकवाद होइन, सहकार्य चाहिएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा होइन, वास्तविक कार्यान्वयन चाहिएको छ। गणितीय संख्या होइन, प्रभावकारी नतिजा चाहिएको छ। र, शासन मात्र होइन, सामाजिक न्याय, सुशासन र समुन्नति चाहिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा, निराशामा रहेका जनतालाई सरकार छ भन्ने भरोसा चाहिएको छ। त्यसैले म सोध्न चाहन्छु—जनतालाई आशा जगाउने काम सरकारले कति गरेको छ? प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि मात्र होइन कि सर्वप्रथम सरकार आफैँले आफ्नो समीक्षा गरोस् र प्राप्त नतिजा लिएर अर्को अधिवेशनमा संसदमा आओस्।
यति भनेर मेरो कुरा टुंग्याउँदै गर्दा, नजिकिँदै गरेका नेपालीहरूको चाडहरू दसैँ, तिहार, बलिहाङ तङ्नाम, छठ, नेपाल संवत्, ल्होसार लगायत सम्पूर्ण शारदीय पर्वहरूको धेरै-धेरै शुभकामना। र सभामुखज्यूमार्फत सदनलाई मेरो र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि शुभकामना। धन्यवाद। जय नेपाल!
