प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले नेपाल सरकारको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र (एसडीओसी)को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै 'सेटिङ' देखिएको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पदको योग्यता र परीक्षासम्बन्धी नियम बनाउने व्यक्तिलाई पछि त्यही पदमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिन्।
उनले नियुक्ति प्रक्रियाको टाइमलाइन प्रस्तुत गर्दै भनिन्, 'पहिलो प्रमाण जेठ १२, २०८३ को हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो केन्द्रको नियम र कार्यविधि (टीओआर)को मस्यौदा कोर्न एउटा आन्तरिक कार्यदल बनाउँछ र त्यसको संयोजक एक निजी उद्यमी किरण तिम्सिनालाई तोक्छ। तिनै संयोजकले भोलि आफैंले खाने जागिरको योग्यता र परीक्षाको नियम आफैं लेख्छन्।'
ओलीले त्यसपछि भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृत भएको र त्यसको भोलिपल्ट तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाभित्रै कर्मचारीहरूले केक काटेर बधाई दिएको तस्बिर सार्वजनिक भएको दाबी गरिन्।
उनले भनिन्, 'दोस्रो प्रमाण भदौ ४, २०८३ को हो। मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृत भएको भोलिपल्टै तिनै किरण तिम्सिनाले LinkedIn मा गर्वका साथ आफ्नो 'ओह ब्वाइ, दिस वाज टफ' लेख्छन् र सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाभित्रै बसेर कर्मचारी प्रतीक कुँवरले यो सेटिङ समूहलाई बधाई दिँदै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक गर्छन्।'
ओलीले नियुक्ति प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइएको दाबी गर्दै असोज १ र २ गतेको घटनाक्रम पनि सुनाइन्।
उनका अनुसार २७ जना आवेदकबाट असोज १ गते साँझ ६ जनाको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएको थियो भने भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता लिइएको थियो।
'तेस्रो प्रमाण असोज १ गते दिउँसो ४:१६ बजेको हो। २७ जना आवेदक सङ्कलन गरेर अचानक असोज १ गते बेलुका ६ जनाको सर्टलिस्ट वेबसाइटमा हालिन्छ र भोलिपल्टै असोज २ गते दिउँसो २:३० बजेभित्र अन्तर्वार्ता दिने हतारो मञ्चन गरिन्छ,' उनले भनिन्।
ओलीले असोज २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले विभिन्न नियुक्तिका निर्णय सार्वजनिक गरे पनि एसडीओसीको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिबारे जानकारी नदिइएको दाबी गरिन्।
उनले पाँच दिनपछि असोज ७ गते दिउँसो ४:०६ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राखेर तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको बताइन्।
'यदि यो नियुक्ति निष्पक्ष थियो भने असोज २ गते नै किन सार्वजनिक गरिएन? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाँच दिनसम्म किन गोप्य राखियो? अन्ततः असोज ७ गते दिउँसो ४:०६ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सुटुक्क नोटिस राखेर मस्यौदाकार किरण तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरियो,' ओलीले भनिन्।
ओलीले यही टाइमलाइनले नियुक्तिमा मिलेमतो भएको देखाउने दाबी गरिन्। “आफैं परीक्षाको नियम र प्रश्नपत्र बनाउने, आफैं परीक्षामा सहभागी भएर प्रथम हुने, विज्ञापन खुल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केक काटेर उत्सव मनाउने र नियुक्तिको निर्णय पाँच दिनसम्म गोप्य राख्ने; के यही सुशासन हो?' उनले प्रश्न गरिन्।
उनले नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार र कर्मचारीको भूमिकामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिन्।
एनआरएनएलाई नागरिकता दिने केले रोक्यो?
ओलीले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा पनि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले चीनमा भएको एनआरएनए सम्मेलनमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराइन्।
'उहाँहरूलाई नागरिकता दिन किन सम्भव हुँदैन? तपाईंहरूसँग त १८२ सांसद छन्। हामी प्रतिपक्षसँगै सिंगो २७५ जनाले तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं। के ले रोक्छ तपाईंहरूलाई?'
प्रतिनिधि सभामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय अघि बढाउन पनि उनले चुनौती दिइन्।
'तपाईंहरू प्रतिनिधि सभामा एजेन्डा ल्याउनुहोस् न, कसले सहयोग गर्दैन रहेछ, हामी हेर्छौं,' उनले भनिन्।
'रास्वपाका सांसदहरू तर्की तर्की हिँड्नुपरेको छ'
ओलीले चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्बन्धी प्रकरणमा सत्तापक्षको मौनतामाथि पनि प्रश्न उठाइन्। विभिन्न विवादमा सत्तापक्षका सांसदहरू पत्रकारका प्रश्नबाट पन्छिनुपरेको उनको दाबी थियो।
'सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा भएको विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति होस् वा गैरआवासीय नागरिकताको विषय वा चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणको विषय वा यस्तै–यस्तै सयौं अरू विषयहरूको उत्तर दिन सत्तापक्ष तर्की–तर्की हिँडिरहनुपरेको छ,' उनले भनिन्।
ओलीले यस्ता विषयमा सत्तापक्षले संसद् र जनतासमक्ष जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।
-1790847836.png)
