प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारका अर्का प्रमुख सदस्य गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पनि त्यही बाटो पछ्याउँदै संसद छल्न थालेका छन्।
गुरूङ असोज महिनामा बसेका प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।
संसद सचिवालयको तथ्यांक अनुसार असोजमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठक बसेका थिए। तीमध्ये कुनै पनि बैठकमा गृहमन्त्री गुरूङको उपस्थिति रहेन।
भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई लिएर जबाफदेही हुनुपर्ने बेला गृहमन्त्री गुरूङ यसबारे बोल्न त परै जाओस्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमै देखिन छाडेका छन्।
संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, जिज्ञासा र सरकारका कामकारबाहीबारे सदनलाई जानकारी गराउनु मन्त्रीहरूको संसदीय दायित्व हो।
तर भदौ १० गतेको विपदपछि गृहमन्त्री गुरूङ संसदमा दुई दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् — भदौ १७ र भदौ ३० गते।
त्यसयता उनी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिएका छैनन्। असार २६ गतेपछि उनले संसदमा कुनै सम्बोधनसमेत गरेका छैनन्।
बाढीपछि सांसदका प्रश्न, गृहमन्त्रीको जबाफ आएन
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत र विपद व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले पटक पटक सदनमा प्रश्न उठाए। तर गृहमन्त्री गुरूङले ती प्रश्नको जबाफ दिन संसदमा उपस्थित हुन आवश्यक ठानेनन्।
विपदपछिको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गृह मन्त्रालय मातहत नै छ।
बाढी आएको दिन भदौ १० मै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गृहमन्त्री गुरूङलाई संसदमा बोलाएर त्रिशूली बाढीबारे जानकारी लिन खोजेका थिए। तर गृहमन्त्रीले सभामुखको फोनसमेत नउठाएको संसद स्रोतको भनाइ छ।
गृहमन्त्री सम्पर्कमा नआएपछि त्यस दिनको बैठकमा बाढीबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जबाफ दिएका थिए।
त्यसयता संसदमा गृहमन्त्रीसँग जबाफ मागिने विषय थपिँदै गएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरात पक्राउ गरी छाडिएको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाए। गृहमन्त्रीको जबाफ मागे। तर गुरूङ संसदमा गएनन्।
मिडिया हाउसको गेटमा गाडी पार्किङ गरिएको विषयमा पनि संसदमा गृहमन्त्रीको जबाफ खोजियो। तर उनले संसदलाई जबाफ दिन जरूरी ठानेनन्।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरी र बस चालक अर्जुन लामा दोङबीच भएको विवादपछि चालक लामाको मृत्यु भएको घटनासम्म सांसदहरूले सदनमा प्रश्न उठाए। ती विषयमा पनि गृहमन्त्रीको जबाफ खोजियो।
तर गृहमन्त्री गुरूङ संसदमा उपस्थित भएनन्।
अन्तिम पटक रोस्ट्रममा उभिँदा भावुक, त्यसपछि आक्रोशित
गृहमन्त्री गुरूङ अन्तिम पटक २०८३ असार २६ गते संसदको रोस्ट्रममा बोलेका थिए। गणेश नेपालीको निधनको विषयमा जबाफ दिँदा उनी भावुक भएका थिए।
तर त्यही सम्बोधन क्रममा उनको भावुकता आक्रोशमा परिणत भयो।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा गुरूङले प्रश्न गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका थिए— 'सदनमा घाँटी चिच्याएर कराएर हुँदैन। जनताको सेवा गर्छु भनेर मुखले बोलेर हुँदैन। मुखले बोलेको ५० वर्ष भइसक्यो। हातले गर्नुपर्छ। ठाउँमा गएर गर्नुपर्छ।'
त्यसपछि संसदमा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने बेला उनको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति घटेको विषय उठाउँदै रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रश्न सामना गर्न नसक्नेलाई 'कायर' को संज्ञा दिइन्।
'यहाँ सबभन्दा शक्तिशाली हुन् प्रश्न सोध्न सक्नेहरू, अनि कायर हुन् प्रश्नलाई थेग्न नसक्नेहरू,' धितालले भनिन्, 'अबुझहरू समाजमा हुन्छन्। तर ती अबुझहरू हुन् भनेर नपन्छाऔं।'
प्रधानमन्त्रीपछि गृहमन्त्री पनि संसदबाट टाढिँदै
गृहमन्त्री गुरूङको संसदमा घट्दो उपस्थितिलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदीय व्यवहारसँगै जोडेर हेर्न थालिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह पनि प्रतिनिधिसभाका बैठकमा नियमित उपस्थित नहुने विषयमा यसअघि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जबाफ प्रधानमन्त्री शाहले स्वयं नदिई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए।
त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त सदनको बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसमेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै अघि बढेको थियो।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र जबाफ नदिने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठिरहेका बेला अहिले त्यसैको सिको गृहमन्त्री गुरूङले गरेको पाइन्छ।
यसले प्रश्न उठाएको छ — सरकारका मन्त्रीहरू संसदप्रति जबाफदेही हुने संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेको छ?
***
