भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीबाट छुटेका योग्य मतदातालाई पुनः समेट्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
हालै मतदाता नामावलीको पुनरावलोकनका नाममा गरिएको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (सिट) का क्रममा नाम हटाइएका व्यक्तिको पहिचान गरी पुनः नाम दर्ता गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा हुने गरी अरू दलका मतदाताको नाम कटाइएको भनेर चौतर्फी विरोध भएको बेला आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार जारी विज्ञप्ति अनुसार आयोगले सिट पूरा भएका २० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमा एक महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्न निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
अभियानका क्रममा पुनरावलोकनअघिको मतदाता नामावली र हालको नामावली तुलना गरिनेछ।
नाम छुटेका हुन सक्ने मतदाताको घरमै पुगेर उनीहरूलाई पुनः मतदाता नामावलीमा समावेश हुन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्न पनि आयोगले अधिकारीहरूलाई भनेको छ।
यससँगै पहिलोपटक मतदान गर्न योग्य भएका युवालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने अभियान पनि सञ्चालन हुनेछ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णय विपक्षी दल तथा विद्यार्थी समूहले मतदाता नामावली पुनरावलोकन विरुद्ध प्रदर्शन चर्काउने तयारी गरिरहेका बेला आएको हो।
विपक्षी दल र युवाहरूको कक्रोच जनता पार्टी सहितले शुक्रबारदेखि अक्टोबर ८ सम्म एक साताका लागि विभिन्न प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्।
आगामी मंगलबार सांसदहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरेका छन्।
विपक्षी दल तथा प्रदर्शनरत विद्यार्थीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागिरहेका छन्। उनीहरूले सिट तत्काल रोक्न पनि माग गरेका छन्।
उनीहरूको दाबीअनुसार पुनरावलोकनका क्रममा देशभरको प्रारम्भिक मतदाता नामावलीबाट दशौं लाख मतदाताको नाम हटाइएको छ।
दिल्लीमा भने शुक्रबारदेखि नै प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
दिल्ली प्रहरीले विद्यार्थी तथा अन्य प्रदर्शनकारी भेला हुन सक्ने भन्दै सडकमा अवरोध राखेको छ। राष्ट्रिय राजधानीका ११ वटा मेट्रो स्टेसन समेत बन्द गरिएको छ।
प्रहरीले पूर्वलिखित अनुमति नलिई पाँच वा त्यसभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरेको छ। प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर केही क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा समेत प्रतिबन्ध तथा नियमन गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले भने देशव्यापी मतदाता नामावली पुनरावलोकन सर्वसम्मत निर्णयबाट अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ।
आयोगमाथि विवाद चर्किनुको अर्को कारण गत साता द इण्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको भएको एक समाचार पनि हो। उक्त समाचारमा निर्वाचन आयोगका केही सदस्यले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको नेतृत्वमा भएका केही निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो।
आयोगले भने त्यस्ता निर्णयमा आन्तरिक असहमति रहेको दाबी अस्वीकार गर्दै देशव्यापी पुनरावलोकन सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको बताएको छ।
मतदाता नामावलीको पुनरावलोकनलाई लिएर उत्पन्न विवादले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विपक्षी दलहरूलाई एउटै मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याएको छ।
मोदी नेतृत्वको सरकार यसअघि नै रोजगारीको विषयमा युवामाझ बढ्दो असन्तुष्टि र अमेरिकासँगको व्यापारिक तनाव लगायत घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती सामना गरिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा मतदाता नामावलीको पुनरावलोकनलाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि बढेको दबाबले भारतको राजनीतिक बहसलाई थप तातेको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
