संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन १४५ दिनको कार्यावधि पछि शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
गत वैशाख २८ गते सुरू भएको अधिवेशन अवधिमा ५२ वटा बैठक बसेर विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुका साथै समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारलाई निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ।
वैशाख २८ देखि असोज १६ गतेसम्म सञ्चालित २१ औं अधिवेशनले कानून निर्माण र संसदीय अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छ।
यस अवधिमा कुल ५२ वटा बैठकमा ९८ घण्टा १० मिनेट समय संसदीय कार्यमा खर्चिएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, सम्पती शुद्धीकरण र सहकारीलगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई विधेयकका रूपमा पारित गरी सभाले कानूनी जटिलता फुकाउने काम गरेको छ।
विधायकी भूमिका बाहेक, सभाले सरकारलाई नागरिक सरोकारका विषयमा निर्देशन दिएको छ।
विशेष गरी बजारमा ग्याँस अभाव र प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। रसुवाको भोटेकोशी बाढीका पीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै सभाले बाढी र विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समितिहरू समेत गठन गरेको छ।
सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा गहन भूमिका खेल्नुका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।
यद्यपि, सरकारबाट पर्याप्त विधेयकहरू समयमै दर्ता हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ बिजनेसको अभावमा बैठक प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोप्रति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चिन्ता व्यक्त गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
