पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको चुनावी प्रणाली कायम रहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिकिरहन्छ भन्न नसकिने बताएका छन्।
उनले सरकार गठन र विघटनको चक्र अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। भट्टराईले राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए।
‘रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ। उहाँहरूले यो टिकाउनुहोस्, त्यसलाई हामी शुभकामना दिनुपर्छ। तर हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले के हुन्छ म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यही चुनावी प्रणाली रहिरह्यो भने भन्न सकिँदैन।’
उनले नेपालमा कुनै पनि सरकार अहिलेसम्म तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न नसकेको उल्लेख गर्दै लामो राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै आर्थिक विकासको आधार तयार हुने बताए।
‘कि त हामीले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जाऔँ। त्यसो भयो भने बल्ल पाँच वर्ष चल्ने सरकार बन्न सक्छ,’ उनले भने।
भट्टराईले संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अल्झिएको बताए। यसकै कारण आर्थिक समृद्धिको दिशामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालमा पुराना राजनीतिक दलको सोच, नीति र कार्यक्रमबाट मात्रै देशलाई अघि बढाउन नसकिने धारणा राखे। नयाँ शक्तिको उदयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले रास्वपा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नुले अन्य दललाई समेत रूपान्तरणका लागि दबाब दिएको बताए।
‘हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि लोकतान्त्रिकरणको एउटा चरण पूरा भयो। तर अब हाम्रो पुरानै सोच, पुरानै पार्टी र त्यही विचार, नीति र कार्यक्रमले देशलाई अगाडि लैजान सक्दैन,’ उनले भने।
भट्टराईले विदेशमा अध्ययन र रोजगारीका लागि जाने युवाको संख्या बढ्नु नेपालको आर्थिक अवस्थाको गम्भीर समस्या भएको बताए। आगामी १०–२० वर्षमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने साझा योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनलाई पनि उनले राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे। बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिनुभन्दा युवापुस्तामा आशा र विश्वास जगाउन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने उनले बताए।
भट्टराईले संविधानका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई कमजोर बनाउन नहुने बताए।
‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र जुन यसका खम्बा हुन्, तीमध्ये कुनै पनि एउटा खम्बा ढल्यो भने पुरै व्यवस्था, पुरै संविधान ढल्ने खतरा हुन्छ,’ उनले भने।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउन पनि आग्रह गरे। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कामलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
