उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी जागिर खाने वा सरकारी नियुक्ति पाउने सपना कहिल्यै देखेनन्।
उनलाई लाग्थ्यो— त्यहाँ पुग्न योग्यता मात्रै भएर पुग्दैन। सरकारी नियुक्तिका लागि पैसा बुझाउनुपर्छ, भनसुन गर्नुपर्छ र नेताको चाकडी गर्नुपर्छ!
त्यसैले ५६ वर्षको उमेरसम्म उपेन्द्रले निजी क्षेत्रमै काम गरिरहे।
जेनजी आन्दोलनपछि भने उनको मन बदलियो।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने अर्थात् 'मेरिटोक्रेसी' को नीति अघि सारेपछि उपेन्द्रको मनमा सरकारी संस्थामा काम गर्ने इच्छा जाग्यो।
२०८३ वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा उनले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको सूचना देखे।
उनलाई आफ्नो योग्यता र अनुभव अनुसार सरकारी संस्थाको सुधारमा केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो।
'मैले सरकारी नियुक्तिका लागि जीवनमै पहिलो पटक आवेदन दिएँ,' उपेन्द्रले सेतोपाटीसँग भने।
मोरङका उपेन्द्रको करिअर नै एयरलाइन्स क्षेत्रमा बितेको थियो। सन् १९९२ मा उनी पहिलो पटक एभरेस्ट एयरलाइन्सका मार्केटिङ अफिसर भएका थिए। त्यसपछि उनले कस्मिक एयरमा लामो समय काम गरे। त्यहाँ निर्देशकसम्म भए।
कस्मिक एयर बन्द भएपछि उनले सिम्रिक एयरलाइन्सको निर्देशक (डाइरेक्टर) भएर काम गरे।
'निगम सञ्चालक समिति सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतामा म फिट भए जस्तो लाग्यो,' अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उपेन्द्रले भने।
उनले सबै प्रक्रिया पुर्याएर २०८३ वैशाख २१ गते उक्त पदका निम्ति आवेदन दिए।
वैशाख २५ गते आवेदन दिनेहरूको नामसूची प्रकाशन भयो। कुल २७ जनामध्ये उपेन्द्रको नाम ३ नम्बरमा थियो। दुई दिनपछि वैशाख २७ गते उपेन्द्र अन्तर्वार्ता तथा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिमा सहभागी भए।
वैशाख ३१ गते नतिजा आयो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 'नियुक्ति लिन आउने सूचना' भन्दै ५ जनाको नाम प्रकाशन गर्यो।
पहिलो नम्बरमा कास्की, पोखराका दीपकप्रसाद बाँस्तोलाको नाम थियो। दोस्रो नम्बरमा चितवनका प्रविन भट्टराई, तेस्रो नम्बरमा ललितपुरका महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, चौथो नम्बरमा काठमाडौं, गोकर्णेश्वरका रूपा लामिछाने र पाँचौं नम्बरमा स्याङ्जाका लिलाराज ढकाल थिए।
उपेन्द्रले आफ्नो नाम भेटेनन्।
उनले दोहोर्याएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सूचना पढे।
मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयमा 'नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया (शैक्षिक योग्यता र अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता) पश्चात् छनौट समितिको सिफारिसका आधारमा' गरिएको उल्लेख थियो।
उनलाई आफ्नो नाम सूचीमा नपरेको देखेर अनौठो लाग्यो।
'नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका मानिसमध्ये केही कहिल्यै एयरलाइन्स क्षेत्रमा काम नगरेका मानिस थिए,' उपेन्द्रले भने, 'अन्तर्वार्तामा मलाई प्राविधिक प्रश्नसमेत सोधिएको थियो। कहिल्यै एयरलाइन्स क्षेत्रमा काम नगरेकाहरूले के जबाफ दिएर सूचीमा अटाए होलान् भन्ने लागिरह्यो।'
उनले अन्तर्वार्ता लिने मानिसहरू पनि सम्झिए — मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला संयोजक थिए। मन्त्रालयका अरू प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञान अध्यापन गराउने सह–प्राध्यापक लगायत पनि थिए। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एरोनटिक्स पढाउने युवा उमेरका अध्यापक विज्ञका रूपमा सहभागी थिए।
'मलाई अन्तर्वार्तामा एयरलाइन्स क्षेत्रका मानिसलाई मात्र थाहा हुने प्राविधिक विषयका प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसैले अरू व्यक्तिलाई के सोधियो होला भन्ने लागिरह्यो,' उनले भने।
योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने विश्वासले जीवनमै पहिलो पटक सरकारी नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका उपेन्द्रको मनमा प्रश्न उब्जियो — के साँच्चै मेरिटोक्रेसी लागू भयो?
नतिजामा शंका लागेपछि उपेन्द्रले परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए।
'मलाई मेरिटोक्रेसीमा विश्वास थियो। नियुक्ति पाएँ र सरकारको समर्थन भए नेपाल एयरलाइन्समा केही गर्छु भनेर आवेदन दिएको थिएँ,' उपेन्द्रले भने, 'लामो समय एयरलाइन्स क्षेत्रमा काम गरेँ। नेपाल एयरलाइन्स (निगम) सुधार्न पाए त इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा नाम लेखिन्छ भनेर आवेदन दिएको थिएँ। तर मेरिटोक्रेसीका लागि मैले अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्यो।'
सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई छनौट प्रक्रियाको सम्बन्धमा मूल्यांकन गरिएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको विज्ञ मूल्यांकनबाट प्राप्त अंक गणना गरिएको पाना, व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणको अंक गणना गरिएको पाना, अन्तर्वार्ताको अंक गणना गरिएको पाना र अंकहरू जोड गरिएको पाना सिलबन्दी खामसहित पठाउन आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले कागजात पठायो।
सर्वोच्चले सिलबन्दी खोलेर हेर्यो — उपेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम सबभन्दा बढी ३६.६२ अंक प्राप्त गरेर योग्यता क्रमको एक नम्बरमा थियो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको नियुक्तिमा योग्यता क्रमको पाँचौं नम्बरमा रहेका भीम चन्द नामका व्यक्ति समेत छुटेको देखियो।
बालेन शाह सरकारले भनेको मेरिटोक्रेसीलाई अदालतले 'पिक एन्ड चुज' भएको ठहर गर्यो र मन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस) को निर्णय उल्ट्याइदियो।
२०८३ जेठ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले भन्यो — पिक एन्ड चुज गरेर भएको नियुक्ति अपारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण भएको र सुशासन विपरीत।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्टिएपछि उपेन्द्र नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य भए।
उनी मुद्दा लडिरहँदा नै सञ्चालक समितिमा सिफारिस भएका दीपकप्रकाश बाँस्तोला निगमका उपाध्यक्ष बने।
नेपाली सेनाको उपरथीबाट अवकाशप्राप्त दीपकसँग एरोनटिकल इन्जिनियरका रूपमा चार दशक काम गरेको अनुभव थियो। तर कार्यकारी भूमिका नपाएपछि दीपकले राजीनामा दिइसकेका छन्।
त्यस्तै असार ३० गते सदस्यमा सिफारिस भएका महेश्वरभक्त श्रेष्ठ निगमका कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धक नियुक्त भए। महेश्वरको नियुक्तिविरूद्ध पनि उपेन्द्रले असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
निगमको कार्यकारी प्रमुख हुन ३० वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उमेरले ८० वर्षका महेश्वर नियुक्त भएपछि खारेजीको माग उपेन्द्रले गरेका हुन्।
'योग्यता क्रममा मेरो नाम एक नम्बरमा भएकाले मलाई महाप्रबन्धक बनाउनुपर्ने मागदाबी अदालतमा गरेको थिएँ,' उपेन्द्रले भने।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उपेन्द्रले गरेको खारेजीको माग अनुसार भदौ ५ गते ८० वर्षीय महेश्वरलाई महाप्रबन्धकबाट हटाइदियो। तर उपेन्द्रलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने आदेश दिएन।
उनको नियुक्ति सदस्यका रूपमा भएको र महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदसँग रहेको भन्दै उक्त माग अदालतले स्वीकार गरेन।
सरकार भने अहिले उपेन्द्रलाई महाप्रबन्धक बनाउने त के, सञ्चालक समितिको सदस्यबाटै हटाउने तयारीमा जुटेको छ। आफ्नो निर्णयलाई दुई–दुई पटक अदालतमा 'च्यालेन्ज' गरेर उल्टाएपछि सरकार उपेन्द्रविरूद्ध प्रतिशोध साध्न अग्रसर देखिएको हो।
पर्यटन मन्त्रालयले उनलाई हटाउने प्रक्रिया पूरा गर्नै दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
उपेन्द्रसमेत संलग्न एक कम्पनीले विगतमा नेपाल एयरलाइन्सको ठेक्का पाएको र पछिल्लो पटक दुई वर्षअघि मात्र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको कारण देखाउँदै उनलाई 'स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको' आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
उपेन्द्रलाई यसबारे सेतोपाटीसँग भने, 'म संलग्न कम्पनीले विगतमा एयरलाइन्समा पानी बाँड्ने कागजको कपको टेन्डर पाएको हो। टेन्डर पाउनु कसरी स्वार्थ हुन्छ? म एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति सदस्य भएपछि टेन्डर लिएको वा पाएको होइन।'
कुनै कम्पनीले सार्वजनिक निकायबाट खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत कानुनबमोजिम ठेक्का/खरिद कार्य प्राप्त गर्नु र उक्त कम्पनीको सञ्चालक व्यक्ति पछि सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनुले मात्र स्वार्थको द्वन्द्व मान्न नमिल्ने जबाफ उनले स्पष्टीकरणमा दिएका छन्।
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयमा मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्री बालेनका नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सहायक विज्ञ सुमन गौतम हाबी छन्। उनी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट धेरैजसो मन्त्रालयमै आएर हस्तक्षेप गर्छन्।
निगमको उपाध्यक्ष भएका दीपकप्रसाद बाँस्तोलाले राजीनामा दिनुको एउटा कारण सुमनकै हप्कीदप्की भएको स्रोतले बतायो।
सुमनले सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई पूरा समय कार्यालयमा बस्न निर्देशन दिएका थिए। दीपक उनको कार्यशैली र प्रवृत्तिसँग दिक्क भएका थिए। त्यसपछि उनले सञ्चालकहरूले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार काम गर्ने हो भन्ने जबाफ सुमनलाई फर्काएको स्रोतले बतायो।
दिपकले निकटहरूसँग भनेका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'उनीहरूलाई मात्र देशको माया भएजस्तो गर्छन्। उनीहरू मात्रै देश बनाउन आएजस्तो गर्छन्। डिग्निटी (आत्मसम्मान) भएको मान्छेलाई यिनीहरूसँग काम गर्न गाह्रो छ!'
***
-1791117032.jpg)
.JPG)
