एकातिर छन् — बिपी कोइरालाको 'हलो जोतिरहेको किसान।'
अर्कातिर छन् — 'हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको युवा।'
यी दुई तस्बिरलाई एउटै राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत जोडेका छन्, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले।
काठमाडौंको खुलामञ्चमा जारी १५औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावले बिपीको 'लोकतान्त्रिक समाजवाद' लाई कांग्रेसको वैचारिक आधार मानेको छ। सँगसँगै, आजको परिवर्तित समाजमा समाजवादका साधन पनि बदलिनुपर्ने तर्क गरेको छ।
प्रश्न यहीँबाट सुरू हुन्छ —
कांग्रेसले आफ्नो परम्परागत समाजवादलाई निरन्तरता दिएको हो कि त्यसबाट अघि बढेको हो?
सभापति थापाले छलफलका लागि पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावको जबाफ सीधा छ — निरन्तरता पनि, परिवर्तन पनि।
अर्थात्, कांग्रेसले समाजवादको मूल मूल्य छाडेको छैन। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने साधन समयानुकूल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनले कांग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोणको मूल आधार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद रहेको उल्लेख गरेको छ। तर समाजवादको अर्थबारे प्रतिवेदनले राज्यकेन्द्रित परम्परागत बुझाइभन्दा फराकिलो व्याख्या गरेको छ।
नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रता
प्रतिवेदनले 'समाजवाद : राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट वास्तविक स्वतन्त्रतासम्म' शीर्षकमा भन्छ —
'कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य राज्यले सबै आर्थिक निर्णय आफै गर्ने होइन, न त बजारलाई स्वतन्त्रताको पर्याय नै मान्ने हो। यसको मूल प्रश्न नागरिकसँग आफ्नो जीवनका अर्थपूर्ण विकल्प चयन गर्न आवश्यक वास्तविक क्षमता छ कि छैन भन्ने हो।'
प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, काम, उद्यमको अवसर, सामाजिक सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र सम्मानजनक जीवनलाई आर्थिक नीतिका अलग–अलग शीर्षक मात्र मानेको छैन। यी सबैलाई नागरिक स्वतन्त्रताका सामाजिक तथा आर्थिक आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आर्थिक न्यायलाई पनि प्रतिवेदनले आय वितरणमा मात्र सीमित गरेको छैन।
'आर्थिक न्यायको प्रश्न केवल आयको वितरणमा सीमित हुँदैन। नागरिकको जीवनको सम्भावना जन्म, जात, लिंग, भूगोल, पारिवारिक सम्पत्ति, राजनीतिक पहुँच वा कमजोर सार्वजनिक संस्थाले अनावश्यक रूपमा निर्धारण नगरोस् भन्ने व्यवस्था पनि सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। समान अवसरको अर्थ सबैको परिणाम समान बनाउनु होइन, व्यक्तिले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने आधार र सार्वजनिक अवसरमा निष्पक्ष प्रवेश पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अर्थात्, प्रतिवेदनले समाजवादलाई राज्यको पूर्ण आर्थिक नियन्त्रणसँग मात्र जोडेको छैन। उसका लागि समाजवादको मूल प्रश्न नागरिकले आफ्नो जीवनका अर्थपूर्ण विकल्प रोज्न सक्ने वास्तविक क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने हो।
बराबर परिणाम होइन, निष्पक्ष अवसर
कांग्रेसको नयाँ व्याख्या आर्थिक समानताको बुझाइमा पनि देखिन्छ।
प्रतिवेदनले समाजवादको अर्थ सबैको परिणाम समान बनाउनु नभएको बताएको छ। आर्थिक न्यायलाई कांग्रेसले आय पुनर्वितरणमा मात्र सीमित गरेको छैन। प्रतिवेदनले 'पूर्ववितरणात्मक न्याय' को अवधारणा अघि सारेको छ।
प्रतिवेदनले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई असमानता उत्पन्न भएपछि राज्यले सहायता बाँड्ने व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएको छ।
उसले न्यायको प्रश्न नागरिकले जीवन सुरू गर्ने प्रारम्भिक अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, श्रम र पुँजीबीचको शक्ति सम्बन्ध, बजारका नियम, आर्थिक अवसर र उत्पादनका साधनमा पहुँचसँग पनि जोडेको छ।
त्यसैले यसको समकालीन अर्थ क्षमता निर्माण, उत्पादन, अवसर, पूर्ववितरण, पुनर्वितरण र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै संरचनामा हेर्नु रहेको प्रतिवेदनको व्याख्या छ।
लोकतन्त्रले अधिकारको राजनीतिक संरचना दिने र लोकतान्त्रिक समाजवादले ती अधिकार वास्तविक रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक सामर्थ्य विस्तार गर्ने प्रतिवेदनको तर्क छ।
बिपीको समाजवादलाई आजको यथार्थसँग जोड्दै
प्रतिवेदनले बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई वैचारिक आधारका रूपमा राख्दै त्यसको समकालीन व्याख्या गरेको छ।
बिपीको समयका चुनौती र अहिलेका चुनौती फरक भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्ने साधन पनि बदलिनुपर्ने उसको तर्क छ।
प्रतिवेदनले बिपीको समयका मुख्य चुनौतीमा भूमिसुधार, निरक्षरता उन्मूलन र ग्रामीण पछौटेपनलाई राखेको छ। आज भने वैदेशिक पलायन, कमजोर उत्पादकत्व, आयात निर्भरता, प्रविधि र सीप पहुँचको खाडल तथा सामाजिक सुरक्षाको दायित्वजस्ता चुनौती प्रमुख बनेको उल्लेख गरेको छ।
यस्ता चुनौतीलाई परम्परागत समाजवादका राज्य–नियन्त्रित साधनमार्फत मात्र समाधान गर्न आजको विश्वव्यापीकृत र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रमा सम्भव नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसपछि कांग्रेसले बिपीको 'हलो जोतिरहेको किसान' लाई आजको युवासँग जोडेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ —
'नेपाली कांग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोणको मूल आधार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो। पार्टीका संस्थापक जननायक बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समाजवादले विकासको केन्द्रमा केवल तथ्यांकीय आर्थिक वृद्धिलाई होइन; साधारण नागरिकको जीवन, मानवीय गरिमा, सहभागिता र अवसरलाई केन्द्रमा राखेको थियो। हामीले बिपीको 'हलो जोतिरहेको किसान' को ऐतिहासिक प्रतीकलाई आत्मसात गर्दै आज 'हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा देशभित्रै अवसर खोजिरहेको युवा' को यथार्थलाई आर्थिक विकास नीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौं।'
कांग्रेसले बजार र राज्यको सम्बन्धबारे पनि आफ्नो धारणा अघि सारेको छ।
'नेपाली कांग्रेस बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी ध्रुवका रूपमा हेर्दैन। गतिशील बजारले उत्पादन, सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जना गर्छ भने राज्यले नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ भन्ने अवधारणालाई कांग्रेसको समकालीन वैचारिक पहिचानका रूपमा लिएको छ। बिपीको मूल विचारलाई समय र परिस्थितिसँग संवाद गराउँदै अघि बढाउने गतिशील चिन्तन हुनुपर्छ। त्यसैले कांग्रेसको आर्थिक दर्शनको मूल मर्म सैद्धान्तिक मूल्यमा निरन्तरता र साधनमा समयानुकूलता हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यहाँ कांग्रेसको तर्क स्पष्ट छ — समाजवादको मूल मूल्य बदलिएको होइन, त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने सामाजिक–आर्थिक यथार्थ बदलिएको हो।
बजारलाई पनि ठाउँ
कांग्रेसले बजारलाई समाजवादको विरोधी ध्रुवका रूपमा लिएको छैन।
प्रतिवेदन अनुसार गतिशील बजारले उत्पादन, सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जना गर्छ भने सक्षम राज्यले नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ।
यसै आधारमा कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहक मानेको छ।
प्रतिवेदनले राज्यको भूमिकालाई यसरी परिभाषित गरेको छ —
'राज्य स्वयं व्यापारी वा मालिक बन्ने होइन; निष्पक्ष नियामक, सुशासनको संरक्षक, आधुनिक पूर्वाधार निर्माता र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक बन्नुपर्छ।'
प्रतिवेदनले नयाँ आर्थिक मार्गचित्रलाई तीनवटा स्तम्भमा राखेको छ — निजी क्षेत्र–मैत्री, फराकिलो आर्थिक वृद्धि–उन्मुख र सामाजिक न्याय–केन्द्रित।
निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने, उच्च र उत्पादनमुखी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई सम्पत्ति सिर्जनाको सक्रिय साझेदार बनाउने यसको प्रस्ताव छ।
यसका लागि प्रतिवेदनले 'Protect + Enable + Employ' को ढाँचा अघि सारेको छ।
अर्थात्, राज्यले संरक्षण गर्ने, नागरिकलाई सक्षम बनाउने र रोजगारी तथा उत्पादनसँग जोड्ने।
यस अर्थमा कांग्रेसले समाजवाद त्यागेको भन्दा पनि समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने साधनबारे आफ्नो व्याख्या बदलेको देखिन्छ।
***
.JPG)
