आज बसेको न्यायपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।
तर यो सिफारिसको निर्णयमा परिषद सदस्य समेत रहेकी बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र अर्का सदस्य महेश कुमार नेपालले भने नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन्।
आधारकारण बिना बरिष्ठतालाई मिचेको, समावेशी नभएको र बारबाट पनि प्रतिनिधित्व नभएकोले सम्पूर्ण सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र सहमति नरहेको लिखित जानकारी गराएको न्यायाधीश प्रधानले सेतोपाटीलाई बताएकी छन्।
परिषद सदस्य नेपालले भने न्यायाधीश र डाँगीलाई गरिएको सिफारिसमा असहमति जनाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका बागचन्द रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका मुख्य न्यायाधीश हुन्। अरू पाँच मुख्य न्यायाधीश सिफारिसमा परेनन्। बरू सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको रोलक्रमका पाचौं सारू, १३ औँ पाण्डे र १६ औँ नम्बरमा रहेका डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको हो।
‘संविधान, न्याय परिषद् ऐन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप पारदर्शी, वस्तुगत, समावेशी तथा विश्वसनीय मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा नगरी सिफारिस गर्ने, करियर न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व नहुने गरी, ज्येष्ठता (सिनियरिटि) मिच्नुको स्पष्ट आधार तथा कारण नदिई र महिला/मधेसीलाई, नेपाल बारलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी गरिएको सिफारिसले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुने र न्याय सम्पादन कार्यमा समेत निरत्साहन पैदा हुने हुँदा यसरी प्रचलित विधि र प्रक्रिया विपरीत हुने यस प्रकारका सिफारिस प्रक्रियामा मेरो सहभागिता र सहमति हुन नसकेको जानकारी गराउँछु,’ बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले न्यायपरिषदमा पेस गरेको नोट अफ डिसेन्टमा लेखेकी छन्।
न्यायाधीशहरूको उचित र पर्याप्त प्रतिनिधित्व सर्वोच्च अदालतमा रहनु न्यायिक अनुभव, संस्थागत स्मृति र न्यायिक परिपक्वताका दृष्टिले आवश्यक रहेको धारणा उनले नोटमा उल्लेख गरेकी छन्।
‘त्यस्ता करियर न्यायाधीशहरूलाई प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित वा बहिस्कृत गर्ने दृष्टिकोण न्यायोचित र स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै कनिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दा सिनियरिटीमा बसेको न्यायाधीश के कुन कारणले अयोग्य छन् भनी उचित आधार, कारणसमेत दिनुपर्ने धारणा उनले राखेकी छन्।
आजको परिषद बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश बसन्तराज पौडेललाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज इजलासमा काजमा खटाउन सिफारिस गरेको छ।
बैठकले उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको दरबन्दीसहित समग्र कार्यबोझ तथा आवश्यक जनशक्तिको पुनरावलोकन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त समितिलाई ३ महिनाको कार्यावधि दिइने छ।
त्यस्तै, परिषदले गरेको अर्को निर्णय हो, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिना र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंको अध्यक्ष पदमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्कालाई तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय पनि परिषदले गरेको छ।
.JPG)
