नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी र राष्ट्र रूपान्तरणको विस्तृत, वैचारिक तथा सांगठनिक दृष्टिकोण पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
आसन्न १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवारसमेत रहेका पौडेलले बदलिँदो विश्व परिवेश, युवा पुस्ताको निराशा र पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई चिर्दै कांग्रेसलाई सर्वाधिक लोकप्रिय शक्ति बनाउने भन्दै आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक मार्गचित्र अघि सारेका हुन्।
उनको दृष्टिकोण पत्रले विशेष गरी आन्तरिक लोकतन्त्र, आधुनिक अर्थतन्त्र, युवा जागरण र शासकीय सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
सांगठनिक रूपान्तरण: ‘प्राइमरी इलेक्सन’को साहसिक प्रस्ताव
महामन्त्री पौडेलले आफ्नो दृष्टिकोण पत्रमार्फत गुटबन्दी र भागबन्डाको समूल अन्त्य गर्दै पार्टीलाई जनमुखी बनाउन पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि चयनमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ (प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली) लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनले भुइँतहका आम पार्टी सदस्यलाई निर्णायक शक्ति प्रदान गर्दै स्वचालित प्रणालीबाट उम्मेदवार छान्दा पार्टीभित्र न्याय र एकताको सञ्चार हुने दाबी गरेका छन्।
दृष्टिकोण पत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायतका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको आवधिक अधिवेशन निश्चित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न स्पष्ट वैधानिक कार्यतालिका लागू गरिने उल्लेख छ।
आर्थिक नीति: ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ र समृद्धिको खाका
महामन्त्री पौडेलको दृष्टिकोण पत्रमा बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल बनाउँदै ‘गतिशील निजी क्षेत्र र लोककल्याणकारी राज्य’को नवीन संयोजनलाई उनले कांग्रेसको वास्तविक समाजवाद भनेका छन्।
समाजवादको अर्थ गरिबीको वितरण नभई उद्यमशीलता र समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय भएको भन्दै उनले पुँजी निर्माण र व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ थालनी गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
नवयुवा जागरण, प्रविधि र सुशासन
युवाहरूलाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउन विनाधितो सहुलियतपूर्ण पुँजीसहितको वृहत् ‘स्टार्टअप फन्ड’ ल्याइने उनको दृष्टिकोण पत्रमा छ।
विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र सुपर इन्टेलिजेन्स जस्ता व्यावहारिक शिक्षा अनिवार्य गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी ‘डिजिटल हब’का रूपमा विकास गर्ने उनको लक्ष्य छ।
सार्वजनिक सेवा तथा नियुक्तिहरूमा नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गरिने दृष्टिकोण पत्रमा छ।
यसैगरी, राज्य सञ्चालनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
संविधान र शासकीय स्वरूपमा समयसापेक्ष सुधार
संसद्लाई छरितो बनाउन प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव उनले राखेका छन्।
प्रशासनिक खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या कम गर्ने बृहत् अध्ययन गरिने र प्रत्येक वडालाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न ‘नागरिक सेवा केन्द्र’का रूपमा विकास गरिने महामन्त्री पौडेलको दृष्टिकोण पत्रमा छ।
वर्तमान शासकीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को औचित्य र आवश्यकतामाथि वस्तुपरक समीक्षा गरिने र महँगो निर्वाचन प्रणालीको विकृति अन्त्य गर्न दलहरूले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा राज्यकोषबाटै पारदर्शी रूपमा निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
कम्युनिष्ट जडता र लोकरिझ्याइँ (Populism) को प्रतिवाद
महामन्त्री पौडेलले एक्काइसौँ शताब्दीको चेतनासँगै शास्त्रीय कम्युनिष्ट आन्दोलन असान्दर्भिक भइसकेको र विचारशून्य लोकरिझ्याइँले जटिल राष्ट्रिय समस्याको समाधान दिन नसक्ने विश्लेषण गरेका छन्।
कांग्रेसले यी अतिवादविरुद्ध आवेगपूर्ण आलोचना होइन, शालीन र तर्कपूर्ण ढङ्गले नागरिकमा भरोसा जगाउनुपर्ने महामन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
महामन्त्री पौडेलले अतीतको गौरवगाथाले मात्र वर्तमानको समस्या हल नहुने भन्दै कांग्रेसलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। “व्यक्ति होइन विचार रोजौँ, गुट होइन संगठन र पार्टी रोजौँ, विभाजन होइन एकता रोजौँ,” भन्ने अपिलका साथ उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई युगसुहाउँदो, सुदृढ र गतिशील नेपाली कांग्रेस निर्माणको महाअभियानमा जोडिन आह्वान गरेका छन्।
.JPG)
