नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतभित्र उत्पन्न भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले असहमति जनाएको विषयमा बारले असन्तुष्टि जनाएको हो।
न्यायाधीश फुयालले वरीयता वा गोलाप्रथाका माध्यमबाट संवैधानिक इजलास गठनको माग गरेका हुन्। त्यसो नहुने हो भने बेन्च नबस्ने भनेपछि स्थगित भएको हो।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्तिविरुद्ध सिंगो न्यायक्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै बारले अहिले त्यही स्वेच्छाचारिताको 'मृत अवशेष'ले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभास भएको बताएको छ।
‘जबराको कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्तिविरूद्ध नै सिंगो न्याय क्षेत्र अभूतपूर्व आन्दोलनमा उत्रिएको थियो,’ बारले भनेको छ, ‘आज पुन: त्यही प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोज्नुले त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभास भएको छ।’
बारले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा वा गोलाप्रथा प्रणालीमार्फत गठन हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत रोजाइ वा तजबिजको विषय बनाएको प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ।
बारले विगतमा जसरी नै स्वेच्छाचारिताविरूद्ध प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने पनि बताएको छ।
-1791364486.jpeg)
-ink-1779186468.jpg)
.JPG)
.JPG)
