सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को दोहोरो भूमिका समाप्त गर्दै नियमनकारी र सेवा प्रदायक निकाय छुट्ट्याउन प्रतिनिधिसभामा दुइटा छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गराएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक’ दर्ता गराएको हो।
विधेयक पारित भएपछि हालको क्यान खारेज भई दुईवटा स्वायत्त निकाय— नियमनकारी भूमिकाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रवाहका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछन्। हाल क्यानमा भएका कर्मचारी सबै हवाई सेवा प्राधिकरणमा समायोजन हुनेछन्। नियमनकारीमा जान चाहानले ऐन बनेको ६० दिन भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने बाटो खुल्नेछ।
निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने वा सहकार्य (सार्वजनिक-निजी साझेदारी - मोडल) मा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण आफैले वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
दुवै प्राधिकरणको कार्यविभाजन र अधिकार
विधेयकमा दुवै प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र प्रष्ट रूपमा विभाजन गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उडान सुरक्षा र नियमन, समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा सुपरीवेक्षण, इजाजतपत्र र प्रमाणीकरण,प्राविधिक लाइसेन्सिङ, कारबाही र अडिटको अधिकार हुनेछ।
वायुसेवा कम्पनीहरूलाई वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने, वायुयान दर्ता गर्ने र उडान योग्यता प्रमाणीकरण गर्ने, पाइलट, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र इन्जिनियरहरूलाई लाइसेन्स, रेटिङ तथा योग्यताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने वायुसेवा वा निकायलाई जरिवाना तथा निलम्बन गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई विमानस्थल सञ्चालन, हवाई नेभिगेसन सेवा,सुरक्षा तथा उद्धार,व्यावसायिक आम्दानी गर्ने अधिकार हुनेछ।
मुलुकभरका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत र दैनिक सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने, उडान सञ्चालनका लागि एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, सञ्चार, नेभिगेसन र उड्डयन मौसमसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने, विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन, अग्नि नियन्त्रण र खोज तथा उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन तथा यात्रु सेवा शुल्क सङ्कलन गर्ने र व्यावसायिक संरचना उपयोग गर्ने अधिकार हुनेछ।
ईयूको कालोसूचीबाट हट्न संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य
नेपाली वायुसेवा क्षेत्र (नेपाली एयरलाइन्सहरू) सन् २०१३ देखि युरोपेली संघ (ईयू) को सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा रहँदै आएको छ। जसका कारण नेपाली ध्वजावाहक विमानहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान भर्न प्रतिबन्ध छ।
युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैँले सेवा प्रदान गर्ने (विमानस्थल सञ्चालन गर्ने) र आफैँले त्यसको अनुगमन/नियमन गर्ने विद्यमान संरचनालाई मुख्य सुरक्षा जोखिमका रूपमा औँल्याउँदै आएका छन्।
नेपाललाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन र नेपाली वायुसेवाको अन्तर्राष्ट्रिय साख फर्काउन नियामक र सेवा प्रदायक निकायको विभाजनलाई प्रमुख पूर्वसर्त मानिएको छ। संसद्बाट यी दुवै विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि ईयूको कालोसूचीबाट नेपाल मुक्त हुने बाटो स्पष्ट रूपमा खुल्ने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसअघि दुई पटक नागरिक उड्ययन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसदमा दर्ता भएका थिए। तर प्रतिनिधि सभा विघटनमा पर्दा दुवै पटक यी विधेयक पारित हुन पाएनन्।
.JPG)
.JPG)
