तपाईं बसेको घर कति सुरक्षित छ?
घर बनाउँदा नक्सा पास भएको थियो, निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पनि लिइएको थियो। तर त्यसपछि घरको संरचना कस्तो अवस्थामा छ भनेर कहिल्यै जाँच गर्नुभएको छ?
अब सरकारले यसको पनि व्यवस्था गर्न खोजेको छ।
सरकारले केही दिनअघि संसदमा दर्ता गरेको भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने सर्वसाधारणले पनि आफ्नो पुरानो घरको सुरक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार भवन निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पुगेपछि संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षाको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, ६५ वर्ष पुगेपछि अझ विस्तृत सुरक्षा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
कुन वर्ग, प्रकृति वा उपयोगका भवनमा यस्तो जाँच अनिवार्य हुने भन्ने सरकारले छुट्टै तोक्नेछ।
भवनको अवस्था वा उपयोग परिवर्तन भएको, विपद वा आगलागीबाट क्षति पुगेको, तला थपिएको वा संरचनामा परिवर्तन गरिएको अवस्थामा भने तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
घर कति पुरानो हो भन्ने गणना निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाएको दिनबाट हुनेछ।
५० वर्ष पुगेपछि के जाँच हुन्छ?
५० वर्ष पुगेपछि जाँच गर्नुपर्ने भवनको विस्तृत संरचनात्मक, भूकम्पीय, अग्नि तथा उपयोग सुरक्षा मूल्यांकन योग्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मूल्यांकनपछि भवनलाई तीनमध्ये एक अवस्थामा राखिनेछ।
• आवश्यक मर्मतसम्भार गरे सुरक्षित हुने,
• मर्मत, सुधार वा प्रबलीकरण गरे सुरक्षित हुने,
• प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउन नसकिने।
सुरक्षित देखिएको र नियमित मर्मतसम्भार गरिएको भवनलाई एक पटकमा पाँच वर्षका लागि उपयोग अनुमति दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।
तर ५० वर्ष पुगेको भवनले अनिवार्य जाँच नगराएको वा मर्मतसम्भारको अभिलेख नराखेको कारणले मात्र त्यसलाई असुरक्षित वा भत्काउनुपर्ने मानिने छैन।
यद्यपि उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्नुअघि थप परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
मर्मत, सुधार वा प्रबलीकरण गरेपछि सुरक्षित हुने देखिएको भवनमा विज्ञले सिफारिस गरेका काम तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्नुपर्नेछ।
६५ वर्ष पुगेपछि अझ कडा जाँच
भवन निर्माण सम्पन्न भएको ६५ वर्ष पूरा भएपछि विस्तृत भवन सुरक्षा मूल्यांकनसँगै स्वतन्त्र समीक्षा गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ।
कुन वर्ग, प्रकृति वा उपयोगका भवनमा यस्तो मूल्यांकन गर्ने भन्ने सरकारले तोक्नेछ।
मूल्यांकनबाट भवन सुरक्षित देखिए एक पटकमा बढीमा तीन वर्षका लागि मात्र उपयोग अनुमति जारी वा नवीकरण गर्न सकिनेछ।
तर भवन तत्काल जोखिमयुक्त देखिए तत्कालै सुधार गर्नुपर्नेछ।
घर असुरक्षित देखिए के हुन्छ?
निरीक्षण, सुरक्षा मूल्यांकन वा प्राविधिक प्रतिवेदनबाट कुनै भवन वा त्यसको भाग असुरक्षित देखिए भवन निर्माणको अनुमति दिने निकायले भवनधनीलाई विभिन्न आदेश दिन सक्नेछ।
जस्तै —
• मर्मत, सुधार वा प्रबलीकरण गर्न,
• भवनको उपयोग सीमित गर्न वा बन्द गर्न,
• भवन खाली गर्न,
• भवन पूर्ण वा आंशिक रूपमा भत्काउन।
यस्तो आदेश दिँदा त्यसको कारण र काम पूरा गर्नुपर्ने अवधि खुलाउनुपर्नेछ।
त्यसअघि भवनधनीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका पनि दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै भवन प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउनै नसकिने वा दुईवटा स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकनबाट मर्मत, सुधार वा प्रबलीकरण प्रभावकारी नहुने प्रमाणित भए भने भवन वा त्यसको सम्बन्धित भाग भत्काउनुपर्नेछ।
तर पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महत्त्वका भवनलाई केवल पुरानो भयो भन्दै भत्काउन पाइने छैन।
त्यस्ता भवनको सुरक्षा मूल्यांकन, संरक्षण, नियन्त्रित उपयोग, मर्मतसम्भार र प्रबलीकरण प्रचलित कानुन तथा संरक्षण मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ।
घर बनाएपछि जाँच नगर्ने चलन
भवनको निश्चित अवधिपछि सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने यस्तो व्यवस्था नेपालमा नयाँ हो।
२०७२ सालको भूकम्पले सर्वसाधारणका घरदेखि गोठ, निजी तथा सामुदायिक भवन र सरकारी भवनसम्म ठूलो क्षति पुर्याएपछि मात्रै पुराना भवनको सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने विषयमा बहस बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
भूकम्प गएको ११ वर्षपछि सरकारले पहिलो पटक यसलाई कानुनी व्यवस्थामै राख्न खोजेको हो।
भवन संहिता शाखाका इन्जिनियर देवेन्द्रदेव खनालका अनुसार नेपालमा आफू बस्ने वा प्रयोग गर्ने भवन कति सुरक्षित छ भनेर जाँच गर्ने चलन छैन।
त्यसैले सर्वसाधारणका घरदेखि ठूला निजी तथा सरकारी भवनसम्मको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको उनले बताए।
'समय क्रममा भवनको प्रयोग र निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड फेरबदल भइरहने हुनाले पुराना भवनहरूले हालको सुरक्षा स्तर र मापदण्ड धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्न नियमित अनुगमन तथा सुरक्षा मूल्यांकनको व्यवस्था राखिएको हो,' उनले भने।
नेपालमा घर बनाइसकेपछि त्यसमा तला थप्ने, कोठा थप्ने वा अन्य संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने चलन पनि छ।
सुरूमा सुरक्षित हिसाबले बनाइएको भवनमा पछि संरचना थपिँदा त्यसले भवनको भारवहन क्षमतामा असर पार्न सक्छ।
खनालका अनुसार भवनको उपयोग परिवर्तनले पनि जोखिम बढाउन सक्छ।
'सुरूमा सुरक्षित रूपमा बनेको भवनको पनि उपयोग परिवर्तन भयो भने त्यसले भार थाम्न नसक्ने जोखिम हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तै आवासीय भवन, अस्पताल वा विद्यालयका लागि फरक फरक मापदण्ड हुने भए पनि एउटा प्रयोजनका लागि बनेको भवन अर्कै काममा प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यसले पनि भवनको जोखिम बढाउँछ।'
त्यसैले भवनको अवस्था र प्रयोग अनुसार समय समयमा सुरक्षा मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
जाँच नगरे के हुन्छ?
विधेयकमा भवनको सुरक्षा मूल्यांकन नगरे के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।
यससम्बन्धी विस्तृत नियम तथा कार्यविधि कानुन पारित भएपछि बनाउन सकिने खनालले बताए।
अर्थात्, विधेयक पारित भयो भन्दैमा ५० वर्ष पुगेका सबै घर तत्काल जाँच गराउनुपर्ने होइन। कुन भवनमा, कसरी र कसले जाँच गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था सरकारले पछि तोक्नेछ।
तर कानुन बनेपछि पहिलो पटक नेपालमा भवनको सुरक्षालाई पनि निश्चित अवधिपछि जाँच गर्नुपर्ने विषय कानुनी दायरामा आउनेछ।
***
-1771915342.jpg)
.JPG)
.JPG)
