नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पदका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले ‘बहसदेखि नीतिसम्म, नीतिदेखि परिणामसम्म’ भन्ने अवधारणासहित पार्टी सुधार, रोजगारी, सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
मंगलबार आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका पौडेलले बुधबार महामन्त्री उम्मेदवारका रूपमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले पार्टीलाई थप लोकतान्त्रिक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउँदै ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
प्राइमरी इलेक्सन र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था
पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्राइमरी इलेक्सन लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस व्यवस्थाअन्तर्गत उम्मेदवार छनोटमा क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउनेछन्।
सरकारमा जाने कांग्रेसका मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको कामको नियमित समीक्षा गर्ने र राम्रो काम नगरेमा फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था बनाउन पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। साथै, क्रियाशील सदस्यको डिजिटल अभिलेख राखेर पार्टीमा उनीहरूको योगदानको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन्।
युवालाई रोजगारी र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र
पौडेलले देशमै वार्षिक करिब ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउने बताएका छन्। आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई उच्च आय भएको देश बनाउने लक्ष्यसहित युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्न स्टार्टअप फन्ड स्थापना गर्ने विषयलाई पनि उनले प्राथमिकता दिएका छन्।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नेपाली युवालाई विश्व बजारसँग जोड्ने र डिजिटल तथा फ्रिल्यान्सिङ अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने उनको योजना छ।
सुशासन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार
पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन्। उच्च पदमा रहेका अधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र नियमित कानुनी अडिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउँदै ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी आम निर्वाचनदेखि विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन डायस्पोरा बन्ड ल्याउने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।
सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता
पौडेलले दलित तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासको व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेका छन्।
महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई सुधार गर्ने तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अवसर दिने विषयमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीच उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता लागू गर्ने अवधारणा पनि पौडेलले अघि सारेका छन्।
पौडेलको प्रतिबद्धता पत्रमा पार्टी सुधारदेखि रोजगारी, आर्थिक विकास, सुशासन, प्रविधि र सामाजिक न्यायसम्मका विषयलाई समेट्दै नीति बनाएर त्यसको परिणाम देखाउने लक्ष्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
.JPG)
.JPG)
