सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘... ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय कामकारबाही नगर्नू नगराउनू भनी मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको थियो। उक्त दलका नेताले भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए।
तर त्यसयता मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएका छैनन्।
-1778668160.jpg)
.JPG)
.JPG)
