सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिनमा झार्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका लागि सरकारले विपदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो।
हालको कानुनले कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्ष पुगेपछि मात्र मृत मान्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत् विपदको घटनामा यस्तो अवधि ४५ दिन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी पीडितकेन्द्रित तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि, वन र विपदसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राकृतिक विपद वा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियाका कारण भोग्नुपर्ने समस्या सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भूमि र वनसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधान पनि प्रभावित तथा पीडित नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको जनाइएको छ। विपदमा परेका नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहज बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
सरकारले तत्काल आवश्यक देखिएका विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ।
.JPG)
.JPG)
